write an essay on new education policy

New Education Policy Essay

After a gap of 34 years to bring about a change in the national education system; A new education policy was approved by our central government in July 2020. The aim of the new education policy is to make the learning process more efficient by enhancing the thinking and creative potential of the students. The new education policy includes many changes at the school level as well as in higher education. Here on the new education policy, I have provided some essays for you in different word limits, which will help you to understand this topic in detail.

Table of Contents

Short and Long Essays on New Education Policy in English

Essay 1 (250 words) – new education policy: need and objectives.

introduction

The new National Education Policy came into force on July 29, 2020, replacing the existing National Education Policy. This change in education policy has been done after a gap of 34 years. But change was necessary and it should have happened earlier as per the need of the hour.

need of new education policy 2020

The earlier education system was basically focused on learning and delivering results. Students were assessed on the basis of marks obtained. It was a one sided approach to development. But the new education policy focuses on the relevance of a multidisciplinary approach. It aims at all round development of the student.

The new education policy envisages the formation of a new curriculum and structure of education that will help students at different stages of learning. Changes should be made in the existing education system to make education accessible to everyone from urban to rural areas. This goal will be towards achieving sustainability by accomplishing 4-quality education.

The main objective of the new education policy is to make a child skilled as well as train them in whatever field they are interested in. In this way, learners are able to discover their purpose, and their abilities. Integrated learning is to be provided to the learners i.e. they should have knowledge of each discipline. The same thing applies in higher education. The new education policy also lays emphasis on reform of teacher education and training processes.

The present education system is the result of the changes made in the existing education policy of the year 1986. It has been implemented to promote the development of the learner and the country. The new education policy focuses on the holistic development of the children. Under this policy the target is to achieve its objective by the year 2030.

Essay 2 (400 words) – New Education Policy: Approach and Advantages/Disadvantages

Getting proper basic education is the birthright of every person according to the Indian Constitution. Education is an extremely important element in the development of a child to be ready to lead a happy life. In the 21st century, after 1986, the change in the National Education Policy took place in July 2020 and it came out as New Education Policy 2020.

New Education Policy Approach

The New Education Policy is a re-evaluation of the earlier National Education Policy. It is the transformation of the entire system of education through a new structural framework.

The vision laid down in the New Education Policy is transforming the system into a high spirited and energetic policy. Efforts should be made to make the learner responsible and efficient.

Advantages and disadvantages of new education policy 2020

• The new education policy focuses on the integrated development of the learners.
• It replaces the 10+2 system with a 5+3+3+4 structure, with 12 years of schooling and 3 years of pre-schooling, thus giving children an earlier stage of schooling experience.
• The examinations will be conducted only in 3rd, 5th and 8th class, the results of other classes will be taken as regular evaluation. Board exams will also be simplified and will be conducted twice in a year so that every child gets two chances.
• The policy envisages a multi-disciplinary and integrated approach to graduate programs with greater flexibility in opting out of the curriculum.
• Both the state and central government will work together towards greater public investment by the public for education, and increase GDP to 6% at the earliest.
• The new education policy is more focused on promoting practical education rather than increasing the consumption of books for learning.
• NEP i.e. New Education Policy allows for the development and learning of children through simple conversation, group discussion and reasoning.
• NTA will conduct a common entrance test for universities at the national level.
• Students will also have the freedom to choose the course subjects as well as the course they wish to learn, thus promoting skill development.
• The government will establish new avenues of research and innovation at the university and college level by setting up NRF (National Research Foundation).
• Implementation of language i.e. teaching till 5th standard to continue in regional languages ​​can be a big problem. The child will be taught in the regional language and hence will have less attitude towards the English language, which is essential after completing 5th standard.
• Children have been subjected to learning in a structural way, which can increase the burden on their small brains.

There was a need for a change in the existing education policy which was implemented in 1986. The resulting change is the result of the new education policy itself. The policy has many positive features, but it can be achieved only through strictness. For layout only views will not work but tasks have to be done efficiently.

Essay 3 (600 Words) – Structural Changes in the New Education Policy

The new education policy has been formulated by the Government of India with an aim to achieve the policy aspects by 2030. This is a complete change in the existing education policy which was last implemented in 1986. It is a learning process based on the student’s self-capabilities and concepts and not a rote learning process.

National Education Policy Framework

• The present policy has replaced the National Policy on Education 1986.
• The discussion regarding the new education policy was initiated by the committee headed by Cabinet Secretary TSR Subramanian in January 2015 and a report was submitted by the committee in 2017.
• A draft of the National Education Policy, created based on the 2017 report, was presented in 2019 by the new team led by former ISRO (Indian Space Research Organisation) chief Krishnaswamy Kasturirangan.
• The draft new education policy was announced by the Ministry of Human Resource Development after consultation with the public and stakeholders.
• The new education policy came into force on July 29, 2020.

Structural Changes in the New Education Policy

school education

The 10+2 modulus has been replaced by the 5+3+3+4 model. This execution would be done something like this:

• Foundational Stage – This will include a pre-schooling period of three years.
• Early Stage – This constitutes Classes 3-5, with an age of 8-11 years.
• Middle Stage – This will constitute class 6-8, with an age of 11-14 years.
• Secondary Stage – This will constitute Classes 9-12, with an age of 14-19 years. These four years will be combined with the option for multidisciplinary studies. It will no longer be necessary to study in only one discipline.
• Students will have to take the exams only thrice, i.e. class 3, class 5, class 8.
• “Parakh”, a body will be set up which will assess the performance of the students.

Higher education

• The undergraduate program will be a 4-year program with a flexible exit. In which the student will be awarded a certificate after completing the one-year course, in addition to the diploma degree after completing 2 years, the bachelor’s degree after 3-years and the research work and study after completing 4-years. Will be integrated with the search done related to the topic.
• There will be a Higher Education Grants Council to provide funds and finance to universities and colleges. It will replace AICTE and UGC.
• It will be the responsibility of the National Testing Agency to conduct NEET and JEE as well as the common entrance test for universities and colleges.
• The Master of Philosophy course will be discontinued, as it was an intermediate course between Masters and Ph.D.
• A National Research Foundation (NRA) is to be developed to promote research and innovations.
• Foreign university campuses will establish our campuses in our country and in their country.

Teacher education and recruitment

• Made the 4-year integrated B.Ed program compulsory for teachers.
• Workshops should be organized for the training of teachers regarding various teaching aids.
• There should be transparency in the recruitment process of teachers as only one teacher is in the centralized role for the development of the students.

Beneficial Effects of New Education Policy

• It emphasizes on the self-potential, cognitive skills of the learner. It will help a child to develop their talent if they are born gifted.
• Earlier students had the option to choose only one subject to study, but now can choose different subjects, for example – maths as well as arts and crafts.
• Emphasis on treating every subject equally.
• The main objective of this policy is to develop the ability of participatory, critical thinking and reasoning among the students with the incorporation of innovative ideas.
• The multiple exit options in undergraduate courses will provide the opportunity for students to benefit from experience and gain skills from working somewhere in the meantime and then continue on later.
• The new education policy focuses on the practical aspect of learning any subject, as it is considered to be a better way of understanding the concept.
• All institutions and higher educational institutions will become multidisciplinary by 2040.

The new education policy has been put in place with many initiatives which is exactly the need of the present scenario. The policy is concerned with the curriculum of study with a focus on skill development. Dreaming of anything will not work, as proper planning and working according to it will only help in fulfilling the purpose. The sooner the objectives of NEP are achieved, the sooner our nation will move towards progress.

৩৪ বছর পর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে; আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার জুলাই 2020-এ একটি নতুন শিক্ষানীতি অনুমোদন করেছে। নতুন শিক্ষানীতির লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীল সম্ভাবনা বৃদ্ধির মাধ্যমে শেখার প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ করে তোলা। নতুন শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি স্কুল পর্যায়ে অনেক পরিবর্তন রয়েছে। এখানে নতুন শিক্ষানীতিতে, আমি আপনার জন্য বিভিন্ন শব্দ সীমার মধ্যে কিছু প্রবন্ধ সরবরাহ করেছি, যা আপনাকে এই বিষয়টি বিশদভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

বাংলায় নতুন শিক্ষানীতির সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ প্রবন্ধ

রচনা 1 (250 শব্দ) – নতুন শিক্ষা নীতি: প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য.

বিদ্যমান জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিস্থাপন করে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি 29 জুলাই, 2020 এ কার্যকর হয়েছে। ৩৪ বছর পর শিক্ষানীতিতে এই পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তন জরুরি ছিল এবং সময়ের প্রয়োজনে তা আগেই হওয়া উচিত ছিল।

নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ প্রয়োজন

পূর্ববর্তী শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত শেখার এবং ফলাফল প্রদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করত। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। এটি উন্নয়নের একতরফা পদ্ধতি ছিল। কিন্তু নতুন শিক্ষানীতি একটি বহু-বিভাগীয় পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এর লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন।

নতুন শিক্ষানীতিতে একটি নতুন পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষার কাঠামো গঠনের কথা বলা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের শেখার বিভিন্ন পর্যায়ে সাহায্য করবে। শিক্ষাকে শহর থেকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সবার জন্য সহজলভ্য করতে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। এই লক্ষ্য হবে 4-মানের শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে টেকসইতা অর্জনের দিকে।

নতুন শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশুকে দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি তাদের যে কোনো ক্ষেত্রেই তাদের আগ্রহের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এইভাবে, শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্দেশ্য এবং তাদের ক্ষমতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীদেরকে সমন্বিত শিক্ষা প্রদান করতে হবে অর্থাৎ তাদের প্রতিটি শৃঙ্খলা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। একই কথা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নতুন শিক্ষানীতিতে শিক্ষক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার সংস্কারের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ১৯৮৬ সালের বিদ্যমান শিক্ষানীতিতে করা পরিবর্তনের ফল। শিক্ষার্থী ও দেশের উন্নয়নে এটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের ওপর জোর দিয়েছে। এই নীতির আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

প্রবন্ধ 2 (400 শব্দ) – নতুন শিক্ষা নীতি: পদ্ধতি এবং সুবিধা/অসুবিধা

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সঠিক মৌলিক শিক্ষা লাভ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত অধিকার। একটি শিশুর সুখী জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য তার বিকাশের জন্য শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 21 শতকে, 1986-এর পরে, জুলাই 2020-এ জাতীয় শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন হয়েছিল এবং এটি নতুন শিক্ষানীতি 2020 হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

নতুন শিক্ষানীতির পদ্ধতি

নতুন শিক্ষানীতি হল আগের জাতীয় শিক্ষানীতির পুনঃমূল্যায়ন। এটি একটি নতুন কাঠামোগত কাঠামোর মাধ্যমে শিক্ষার পুরো ব্যবস্থার রূপান্তর।

নতুন শিক্ষানীতিতে যে দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করা হয়েছে তা ব্যবস্থাকে একটি উচ্চ-প্রাণ ও উদ্যমী নীতিতে রূপান্তরিত করছে। শিক্ষার্থীকে দায়িত্বশীল ও দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করা উচিত।

নতুন শিক্ষানীতি 2020 এর সুবিধা ও অসুবিধা

• নতুন শিক্ষানীতি শিক্ষার্থীদের সমন্বিত উন্নয়নের ওপর জোর দেয়।
• এটি 10+2 সিস্টেমকে একটি 5+3+3+4 কাঠামোর সাথে প্রতিস্থাপন করে, যার মধ্যে 12 বছরের স্কুলিং এবং 3 বছরের প্রাক-স্কুলিং রয়েছে, এইভাবে বাচ্চাদের স্কুলে পড়ার অভিজ্ঞতার একটি আগের পর্যায়ে দেয়।
• পরীক্ষা শুধুমাত্র 3য়, 5ম এবং 8ম শ্রেণীতে নেওয়া হবে, অন্যান্য ক্লাসের ফলাফল নিয়মিত মূল্যায়ন হিসাবে নেওয়া হবে। বোর্ড পরীক্ষাগুলিও সরলীকৃত করা হবে এবং বছরে দুবার করা হবে যাতে প্রতিটি শিশু দুটি সুযোগ পায়।
• নীতিটি পাঠ্যক্রম থেকে অপ্ট আউট করার ক্ষেত্রে বৃহত্তর নমনীয়তার সাথে স্নাতক প্রোগ্রামগুলির জন্য একটি বহু-শৃঙ্খলামূলক এবং সমন্বিত পদ্ধতির কল্পনা করে৷
• রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়ই শিক্ষার জন্য জনসাধারণের দ্বারা বৃহত্তর সরকারী বিনিয়োগের দিকে একসাথে কাজ করবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জিডিপি 6% এ উন্নীত করবে।
• নতুন শিক্ষানীতি শিক্ষার জন্য বইয়ের ব্যবহার বাড়ানোর পরিবর্তে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রচারে বেশি মনোযোগী।
• NEP অর্থাৎ নতুন শিক্ষানীতি সহজ কথোপকথন, দলগত আলোচনা এবং যুক্তির মাধ্যমে শিশুদের বিকাশ ও শেখার অনুমতি দেয়।
• NTA জাতীয় পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করবে।
• শিক্ষার্থীদের কোর্সের বিষয়বস্তুর পাশাপাশি তারা যে কোর্সটি শিখতে চায় তা বেছে নেওয়ারও স্বাধীনতা থাকবে, এইভাবে দক্ষতা বিকাশকে উৎসাহিত করবে।
• সরকার এনআরএফ (ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনের নতুন পথ তৈরি করবে।
• ভাষার প্রয়োগ অর্থাৎ ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান আঞ্চলিক ভাষায় চালিয়ে যাওয়া বড় সমস্যা হতে পারে। শিশুকে আঞ্চলিক ভাষায় শেখানো হবে এবং তাই ইংরেজি ভাষার প্রতি তার মনোভাব কম থাকবে, যা ৫ম শ্রেণী শেষ করার পর অপরিহার্য।
• শিশুদের একটি কাঠামোগত উপায়ে শেখার বিষয় করা হয়েছে, যা তাদের তরুণ মস্তিষ্কের উপর বোঝা বাড়াতে পারে।

বিদ্যমান শিক্ষানীতিতে পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল যা ১৯৮৬ সালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। নতুন শিক্ষানীতির ফলেই যে পরিবর্তন এসেছে। নীতির অনেক ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তবে এটি শুধুমাত্র কঠোরতার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। লেআউটের জন্য শুধুমাত্র দৃশ্যগুলি কাজ করবে না তবে কাজগুলি দক্ষতার সাথে করতে হবে।

প্রবন্ধ 3 (600 শব্দ) – নতুন শিক্ষা নীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন

2030 সালের মধ্যে নীতির দিকগুলি অর্জনের লক্ষ্যে ভারত সরকার নতুন শিক্ষা নীতি তৈরি করেছে। এটি বিদ্যমান শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন যা সর্বশেষ 1986 সালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এটি একটি শেখার প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীর স্ব-ক্ষমতা এবং ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় এবং একটি রোট শেখার প্রক্রিয়া নয়।

জাতীয় শিক্ষা নীতি কাঠামো

• বর্তমান নীতি 1986 সালের শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি প্রতিস্থাপন করেছে।
• 2015 সালের জানুয়ারিতে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি টিএসআর সুব্রামানিয়ানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির দ্বারা নতুন শিক্ষা নীতির বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল এবং কমিটি 2017 সালে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিল।
• জাতীয় শিক্ষা নীতির একটি খসড়া, 2017 রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, 2019 সালে প্রাক্তন ISRO (ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা) প্রধান কৃষ্ণস্বামী কস্তুরিরঙ্গনের নেতৃত্বে নতুন দল উপস্থাপন করেছিল।
• জনসাধারণ এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনার পর মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক নতুন শিক্ষা নীতির খসড়া ঘোষণা করেছে।
• নতুন শিক্ষানীতি 29শে জুলাই, 2020 থেকে কার্যকর হয়েছে।

নতুন শিক্ষানীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন

স্কুল শিক্ষা

10+2 মডুলাস 5+3+3+4 মডেল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এই মৃত্যুদন্ড এই মত কিছু করা হবে:

• ফাউন্ডেশনাল স্টেজ – এতে তিন বছরের প্রাক-স্কুলিং সময়কাল অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
• প্রাথমিক পর্যায় – এটি 8-11 বছর বয়স সহ 3-5 শ্রেণী গঠন করে।
• মধ্যম পর্যায় – এটি 6-8 শ্রেণী গঠন করবে, যার বয়স 11-14 বছর।
• মাধ্যমিক পর্যায় – এটি 9-12 শ্রেণী গঠন করবে, যার বয়স 14-19 বছর। এই চার বছর মাল্টিডিসিপ্লিনারি অধ্যয়নের বিকল্পের সাথে মিলিত হবে। শুধুমাত্র একটি শাখায় পড়াশোনা করার আর প্রয়োজন হবে না।
• শিক্ষার্থীদের মাত্র তিনবার পরীক্ষা দিতে হবে, যেমন ক্লাস 3, ক্লাস 5, ক্লাস 8।
• “পরখ” নামে একটি সংস্থা গঠন করা হবে যা শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করবে।

উচ্চ শিক্ষা

• স্নাতক প্রোগ্রামটি একটি নমনীয় প্রস্থান সহ একটি 4-বছরের প্রোগ্রাম হবে। যেটিতে শিক্ষার্থীকে এক বছরের কোর্স শেষ করার পর একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে, 2 বছর পূর্ণ করার পর ডিপ্লোমা ডিগ্রী ছাড়াও 3 বছর পর স্নাতক ডিগ্রী এবং 4 বছর পূর্ণ করার পর গবেষণা কাজ ও অধ্যয়ন একীভূত করা হবে। বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অনুসন্ধানের সাথে।
• বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলিতে তহবিল এবং অর্থ প্রদানের জন্য একটি উচ্চ শিক্ষা অনুদান কাউন্সিল থাকবে। এটি AICTE এবং UGC কে প্রতিস্থাপন করবে।
• ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির দায়িত্ব হবে NEET এবং JEE এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির জন্য সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা করা।
• মাস্টার অফ ফিলোসফি কোর্সটি বন্ধ করা হবে, কারণ এটি ছিল মাস্টার্স এবং পিএইচ.ডি-এর মধ্যবর্তী একটি কোর্স।
• একটি ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন (NRA) গবেষণা এবং উদ্ভাবন প্রচারের জন্য তৈরি করা হবে।
• বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আমাদের দেশে এবং তাদের দেশে আমাদের ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করবে।

শিক্ষক শিক্ষা ও নিয়োগ

• শিক্ষকদের জন্য 4 বছরের সমন্বিত বিএড প্রোগ্রাম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
• শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।
• শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা থাকতে হবে কারণ শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে কেন্দ্রীভূত ভূমিকায় একজন শিক্ষক রয়েছেন।

নতুন শিক্ষা নীতির উপকারী প্রভাব

• এটি শিক্ষার্থীর স্ব-সম্ভাব্য, জ্ঞানীয় দক্ষতার উপর জোর দেয়। এটি একটি শিশুকে তাদের প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করবে যদি তারা প্রতিভাধর জন্মগ্রহণ করে।
• আগে ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য শুধুমাত্র একটি বিষয় বেছে নেওয়ার বিকল্প ছিল, কিন্তু এখন তারা বিভিন্ন বিষয় বেছে নিতে পারে, যেমন – গণিতের পাশাপাশি চারু ও কারুশিল্প।
• প্রতিটি বিষয়কে সমানভাবে বিবেচনা করার উপর জোর দেওয়া।
• এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হল উদ্ভাবনী ধারণার অন্তর্ভুক্তির সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং যুক্তির ক্ষমতা বিকাশ করা।
• স্নাতক কোর্সে একাধিক বহির্গমন বিকল্পগুলি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়ার এবং এর মধ্যে কোথাও কাজ করার দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দেবে এবং তারপরে চালিয়ে যাবে।
• নতুন শিক্ষা নীতিতে যে কোনো বিষয় শেখার ব্যবহারিক দিকটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি ধারণাটি বোঝার একটি ভালো উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়।
• ২০৪০ সালের মধ্যে সকল প্রতিষ্ঠান ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহুমুখী হয়ে উঠবে।

অনেক উদ্যোগ নিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে যা বর্তমান প্রেক্ষাপটের প্রয়োজন। নীতিটি অধ্যয়নের পাঠ্যক্রমের সাথে দক্ষতা বিকাশের উপর ফোকাস করার সাথে সম্পর্কিত। কোনো কিছুর স্বপ্ন দেখে কোনো কাজ হবে না, কারণ সঠিক পরিকল্পনা ও সে অনুযায়ী কাজ করলেই উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে। এনইপির উদ্দেশ্যগুলো যত তাড়াতাড়ি অর্জিত হবে, তত তাড়াতাড়ি আমাদের জাতি উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પ્રણાલીમાં પરિવર્તન લાવવા માટે 34 વર્ષના અંતરાલ પછી; જુલાઈ 2020 માં અમારી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નવી શિક્ષણ નીતિને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. નવી શિક્ષણ નીતિનો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓની વિચારસરણી અને સર્જનાત્મક ક્ષમતાને વધારીને શીખવાની પ્રક્રિયાને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવાનો છે. નવી શિક્ષણ નીતિમાં શાળા સ્તરે તેમજ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં ઘણા ફેરફારો સામેલ છે. અહીં નવી શિક્ષણ નીતિ પર, મેં તમારા માટે વિવિધ શબ્દ મર્યાદામાં કેટલાક નિબંધો આપ્યા છે, જે તમને આ વિષયને વિગતવાર સમજવામાં મદદ કરશે.

ગુજરાતીમાં નવી શિક્ષણ નીતિ પર ટૂંકા અને લાંબા નિબંધો

નિબંધ 1 (250 શબ્દો) – નવી શિક્ષણ નીતિ: જરૂરિયાત અને ઉદ્દેશ્યો.

વર્તમાન રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિને બદલે નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 29 જુલાઈ, 2020 ના રોજ અમલમાં આવી. શિક્ષણ નીતિમાં આ ફેરફાર 34 વર્ષના ગાળા બાદ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ પરિવર્તન જરૂરી હતું અને સમયની જરૂરિયાત મુજબ વહેલું થવું જોઈતું હતું.

નવી શિક્ષણ નીતિ 2020ની જરૂરિયાત

અગાઉની શિક્ષણ પ્રણાલી મૂળભૂત રીતે શીખવા અને પરિણામો આપવા પર કેન્દ્રિત હતી. વિદ્યાર્થીઓનું મૂલ્યાંકન મેળવેલા ગુણના આધારે કરવામાં આવ્યું હતું. તે વિકાસ માટે એકતરફી અભિગમ હતો. પરંતુ નવી શિક્ષણ નીતિ બહુ-શાખાકીય અભિગમની સુસંગતતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેનો હેતુ વિદ્યાર્થીનો સર્વાંગી વિકાસ કરવાનો છે.

નવી શિક્ષણ નીતિમાં નવા અભ્યાસક્રમ અને શિક્ષણની રચનાની કલ્પના કરવામાં આવી છે જે વિદ્યાર્થીઓને શીખવાના વિવિધ તબક્કામાં મદદ કરશે. શહેરીથી લઈને ગ્રામીણ વિસ્તારો સુધી દરેકને શિક્ષણ સુલભ બનાવવા માટે હાલની શિક્ષણ પ્રણાલીમાં ફેરફાર કરવા જોઈએ. આ ધ્યેય 4-ગુણવત્તાવાળા શિક્ષણને પૂર્ણ કરીને ટકાઉપણું હાંસલ કરવા તરફ હશે.

નવી શિક્ષણ નીતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બાળકને કૌશલ્યવાન બનાવવાની સાથે તેમને જે પણ ક્ષેત્રમાં રસ હોય તેની તાલીમ આપવાનો છે. આ રીતે, શીખનારાઓ તેમના હેતુ અને તેમની ક્ષમતાઓને શોધવામાં સક્ષમ છે. શીખનારાઓને સંકલિત શિક્ષણ પૂરું પાડવાનું છે એટલે કે તેમને દરેક વિદ્યાશાખાનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પણ આ જ વાત લાગુ પડે છે. નવી શિક્ષણ નીતિ શિક્ષક શિક્ષણ અને તાલીમ પ્રક્રિયાઓમાં સુધારા પર પણ ભાર મૂકે છે.

વર્તમાન શિક્ષણ પ્રણાલી 1986ની વર્તમાન શિક્ષણ નીતિમાં કરાયેલા ફેરફારોનું પરિણામ છે. શીખનાર અને દેશના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેનો અમલ કરવામાં આવ્યો છે. નવી શિક્ષણ નીતિ બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ નીતિ હેઠળ વર્ષ 2030 સુધીમાં તેનો ઉદ્દેશ્ય હાંસલ કરવાનો લક્ષ્યાંક છે.

નિબંધ 2 (400 શબ્દો) – નવી શિક્ષણ નીતિ: અભિગમ અને ફાયદા/ગેરફાયદા

ભારતીય બંધારણ મુજબ યોગ્ય પાયાનું શિક્ષણ મેળવવું એ દરેક વ્યક્તિનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. સુખી જીવન જીવવા માટે તૈયાર બાળકના વિકાસમાં શિક્ષણ એ અત્યંત મહત્વનું તત્વ છે. 21મી સદીમાં, 1986 પછી, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિમાં ફેરફાર જુલાઈ 2020 માં થયો અને તે નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 તરીકે બહાર આવ્યો.

નવી શિક્ષણ નીતિનો અભિગમ

નવી શિક્ષણ નીતિ એ અગાઉની રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિનું પુનઃમૂલ્યાંકન છે. તે નવા માળખાકીય માળખા દ્વારા સમગ્ર શિક્ષણ પ્રણાલીનું પરિવર્તન છે.

નવી શિક્ષણ નીતિમાં નિર્ધારિત વિઝન સિસ્ટમને ઉચ્ચ ઉત્સાહી અને ઊર્જાસભર નીતિમાં પરિવર્તિત કરી રહ્યું છે. શીખનારને જવાબદાર અને કાર્યક્ષમ બનાવવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.

નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 ના ફાયદા અને ગેરફાયદા

• નવી શિક્ષણ નીતિ શીખનારાઓના સંકલિત વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
• તે 10+2 સિસ્ટમને 5+3+3+4 સ્ટ્રક્ચર સાથે બદલે છે, જેમાં 12 વર્ષનું શાળાકીય શિક્ષણ અને 3 વર્ષ પૂર્વ-શાળાનું શિક્ષણ છે, આમ બાળકોને શાળાકીય અનુભવનો પ્રારંભિક તબક્કો મળે છે.
• પરીક્ષાઓ ફક્ત 3જી, 5મા અને 8મા વર્ગમાં લેવામાં આવશે, અન્ય વર્ગોના પરિણામો નિયમિત મૂલ્યાંકન તરીકે લેવામાં આવશે. બોર્ડની પરીક્ષાઓ પણ સરળ બનાવવામાં આવશે અને વર્ષમાં બે વાર લેવામાં આવશે જેથી દરેક બાળકને બે તક મળે.
• આ નીતિ અભ્યાસક્રમમાંથી નાપસંદ કરવામાં વધુ સુગમતા સાથે સ્નાતક કાર્યક્રમો માટે બહુ-શિસ્ત અને સંકલિત અભિગમની કલ્પના કરે છે.
• રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર બંને શિક્ષણ માટે લોકો દ્વારા વધુ જાહેર રોકાણ કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરશે અને વહેલી તકે જીડીપી 6% સુધી વધારશે.
• નવી શિક્ષણ નીતિ શિક્ષણ માટે પુસ્તકોનો વપરાશ વધારવાને બદલે વ્યવહારિક શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
• NEP એટલે કે નવી શિક્ષણ નીતિ સરળ વાતચીત, જૂથ ચર્ચા અને તર્ક દ્વારા બાળકોના વિકાસ અને શીખવાની મંજૂરી આપે છે.
• NTA રાષ્ટ્રીય સ્તરે યુનિવર્સિટીઓ માટે સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષાનું આયોજન કરશે.
• વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસક્રમના વિષયો તેમજ તેઓ જે અભ્યાસક્રમ શીખવા માગે છે તે પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા પણ હશે, આમ કૌશલ્ય વિકાસને પ્રોત્સાહન મળશે.
• સરકાર NRF (નેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન) ની સ્થાપના કરીને યુનિવર્સિટી અને કૉલેજ સ્તરે સંશોધન અને નવીનતાના નવા રસ્તાઓ સ્થાપિત કરશે.
• પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં ચાલુ રાખવા માટે ભાષાનું અમલીકરણ એટલે કે 5મા ધોરણ સુધી ભણાવવું એ મોટી સમસ્યા બની શકે છે. બાળકને પ્રાદેશિક ભાષામાં ભણાવવામાં આવશે અને તેથી અંગ્રેજી ભાષા પ્રત્યે તેનું વલણ ઓછું હશે, જે 5મું ધોરણ પૂરું કર્યા પછી આવશ્યક છે.
• બાળકોને માળખાકીય રીતે શીખવવામાં આવે છે, જે તેમના યુવાન મગજ પર બોજ વધારી શકે છે.

1986માં અમલમાં આવેલી વર્તમાન શિક્ષણ નીતિમાં ફેરફારની જરૂર હતી. પરિણામી પરિવર્તન એ નવી શિક્ષણ નીતિનું જ પરિણામ છે. નીતિમાં ઘણી સકારાત્મક વિશેષતાઓ છે, પરંતુ તે માત્ર કડકતા દ્વારા જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. લેઆઉટ માટે માત્ર દૃશ્યો કામ કરશે નહીં પરંતુ કાર્યો અસરકારક રીતે કરવા પડશે.

નિબંધ 3 (600 શબ્દો) – નવી શિક્ષણ નીતિમાં માળખાકીય ફેરફારો

નવી શિક્ષણ નીતિ ભારત સરકાર દ્વારા 2030 સુધીમાં નીતિના પાસાઓને હાંસલ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે તૈયાર કરવામાં આવી છે. વર્તમાન શિક્ષણ નીતિમાં આ સંપૂર્ણ ફેરફાર છે જે છેલ્લે 1986માં લાગુ કરવામાં આવી હતી. તે વિદ્યાર્થીની સ્વ-ક્ષમતા અને વિભાવનાઓ પર આધારિત શીખવાની પ્રક્રિયા છે અને શીખવાની પ્રક્રિયા નથી.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ફ્રેમવર્ક

• વર્તમાન નીતિએ શિક્ષણ પરની રાષ્ટ્રીય નીતિ 1986નું સ્થાન લીધું છે.
• નવી શિક્ષણ નીતિ અંગેની ચર્ચા જાન્યુઆરી 2015 માં કેબિનેટ સચિવ ટીએસઆર સુબ્રમણ્યનની આગેવાની હેઠળની સમિતિ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી અને સમિતિ દ્વારા 2017 માં એક અહેવાલ સુપરત કરવામાં આવ્યો હતો.
• 2017ના અહેવાલના આધારે બનાવવામાં આવેલ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિનો ડ્રાફ્ટ 2019માં ISRO (ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન)ના ભૂતપૂર્વ વડા કૃષ્ણસ્વામી કસ્તુરીરંગનની આગેવાની હેઠળની નવી ટીમ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
• માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા જનતા અને હિતધારકો સાથે પરામર્શ કર્યા પછી ડ્રાફ્ટ નવી શિક્ષણ નીતિની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
• નવી શિક્ષણ નીતિ 29 જુલાઈ, 2020 ના રોજ અમલમાં આવી.

નવી શિક્ષણ નીતિમાં માળખાકીય ફેરફારો

શાળા શિક્ષણ

10+2 મોડ્યુલસને 5+3+3+4 મોડલ દ્વારા બદલવામાં આવ્યું છે. આ અમલ આના જેવું કંઈક કરવામાં આવશે:

• ફાઉન્ડેશનલ સ્ટેજ – આમાં ત્રણ વર્ષનો પૂર્વ-શાળાનો સમયગાળો શામેલ હશે.
• પ્રારંભિક તબક્કો – આ 8-11 વર્ષની વય સાથે વર્ગ 3-5ની રચના કરે છે.
• મધ્યમ તબક્કો – આ 11-14 વર્ષની વય સાથે 6-8 વર્ગની રચના કરશે.
• માધ્યમિક તબક્કો – આ 14-19 વર્ષની વય સાથેના ધોરણ 9-12ની રચના કરશે. આ ચાર વર્ષ મલ્ટિડિસિપ્લિનરી અભ્યાસ માટેના વિકલ્પ સાથે જોડવામાં આવશે. હવે માત્ર એક જ વિદ્યાશાખામાં અભ્યાસ કરવો જરૂરી રહેશે નહીં.
• વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર ત્રણ વખત પરીક્ષા આપવાની રહેશે, એટલે કે વર્ગ 3, વર્ગ 5, વર્ગ 8.
• “પરખ”, એક સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવશે જે વિદ્યાર્થીઓના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરશે.

ઉચ્ચ શિક્ષણ

• અંડરગ્રેજ્યુએટ પ્રોગ્રામ લવચીક એક્ઝિટ સાથે 4-વર્ષનો પ્રોગ્રામ હશે. જેમાં વિદ્યાર્થીને એક વર્ષનો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કર્યા બાદ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે, ઉપરાંત 2 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા બાદ ડિપ્લોમા ડિગ્રી, 3 વર્ષ બાદ સ્નાતકની ડિગ્રી અને 4 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા બાદ સંશોધન કાર્ય અને અભ્યાસને એકીકૃત કરવામાં આવશે. વિષયને લગતી શોધ સાથે.
• યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજોને ભંડોળ અને નાણાં પૂરા પાડવા માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ અનુદાન પરિષદ હશે. તે AICTE અને UGCનું સ્થાન લેશે.
• NEET અને JEE તેમજ યુનિવર્સિટીઓ અને કોલેજો માટે કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ કરાવવાની જવાબદારી નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીની રહેશે.
• માસ્ટર ઓફ ફિલોસોફી કોર્સ બંધ કરવામાં આવશે, કારણ કે તે માસ્ટર્સ અને પીએચડી વચ્ચેનો મધ્યવર્તી અભ્યાસક્રમ હતો.
• સંશોધન અને નવીનતાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન (NRA) વિકસાવવામાં આવશે.
• વિદેશી યુનિવર્સિટી કેમ્પસ આપણા દેશમાં અને તેમના દેશમાં આપણા કેમ્પસ સ્થાપિત કરશે.

શિક્ષક શિક્ષણ અને ભરતી

• શિક્ષકો માટે 4 વર્ષનો સંકલિત B.Ed પ્રોગ્રામ ફરજિયાત બનાવ્યો.
• વિવિધ શિક્ષણ સહાયો અંગે શિક્ષકોની તાલીમ માટે વર્કશોપનું આયોજન કરવું જોઈએ.
• શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા હોવી જોઈએ કારણ કે વિદ્યાર્થીઓના વિકાસ માટે એક જ શિક્ષક કેન્દ્રિય ભૂમિકામાં છે.

નવી શિક્ષણ નીતિની ફાયદાકારક અસરો

• તે શીખનારની સ્વ-સંભવિત, જ્ઞાનાત્મક કુશળતા પર ભાર મૂકે છે. જો બાળક હોશિયાર જન્મે તો તેની પ્રતિભા વિકસાવવામાં મદદ કરશે.
• અગાઉ વિદ્યાર્થીઓ પાસે અભ્યાસ માટે માત્ર એક જ વિષય પસંદ કરવાનો વિકલ્પ હતો, પરંતુ હવે તેઓ વિવિધ વિષયો પસંદ કરી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે – ગણિત તેમજ કલા અને હસ્તકલા.
• દરેક વિષયને સમાન રીતે વર્તવા પર ભાર.
• આ નીતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નવીન વિચારોના સમાવેશ સાથે વિદ્યાર્થીઓમાં સહભાગી, વિવેચનાત્મક વિચાર અને તર્કની ક્ષમતા વિકસાવવાનો છે.
• અંડરગ્રેજ્યુએટ અભ્યાસક્રમોમાં બહુવિધ બહાર નીકળવાના વિકલ્પો વિદ્યાર્થીઓને અનુભવનો લાભ મેળવવાની અને આ દરમિયાન ક્યાંક કામ કરીને કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરવાની અને પછીથી ચાલુ રાખવાની તક પૂરી પાડશે.
• નવી શિક્ષણ નીતિ કોઈપણ વિષય શીખવા માટેના વ્યવહારુ પાસાં પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, કારણ કે તે ખ્યાલને સમજવાની વધુ સારી રીત માનવામાં આવે છે.
• 2040 સુધીમાં તમામ સંસ્થાઓ અને ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બહુ-શાખાકીય બની જશે.

નવી શિક્ષણ નીતિ ઘણી પહેલો સાથે મૂકવામાં આવી છે જે વર્તમાન પરિસ્થિતિની ચોક્કસ જરૂરિયાત છે. નીતિ અભ્યાસના અભ્યાસક્રમ સાથે કૌશલ્ય વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા સાથે સંબંધિત છે. કોઈ પણ વસ્તુનું સ્વપ્ન જોવું કામ કરશે નહીં, કારણ કે યોગ્ય આયોજન અને તેના અનુસાર કામ કરવાથી જ હેતુ પૂરો કરવામાં મદદ મળશે. NEP ના ઉદ્દેશ્યો જેટલી જલ્દી પ્રાપ્ત થશે, એટલું જ જલ્દી આપણું રાષ્ટ્ર પ્રગતિ તરફ આગળ વધશે.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು 34 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ; ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜುಲೈ 2020 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವುದು. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು, ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪದ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಪ್ರಬಂಧ 1 (250 ಪದಗಳು) – ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ: ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಜುಲೈ 29, 2020 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 34 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಮೊದಲೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು.

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ರ ಅಗತ್ಯತೆ

ಹಿಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂಲತಃ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಕಲಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ರಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ನಗರದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗುರಿಯು 4-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮಗುವನ್ನು ನುರಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕಲಿಯುವವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅದೇ ವಿಷಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 1986 ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುವವರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಬಂಧ 2 (400 ಪದಗಳು) – ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ: ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳು/ಅನುಕೂಲಗಳು

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಭೂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು. ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, 1986 ರ ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜುಲೈ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಎಂದು ಹೊರಬಂದಿತು.

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ವಿಧಾನ

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ನೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಲಿಯುವವರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷರನ್ನಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

• ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಕಲಿಯುವವರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
• ಇದು 10+2 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 5+3+3+4 ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, 12 ವರ್ಷಗಳ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
• ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು 3, 5 ಮತ್ತು 8 ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು, ಇತರ ತರಗತಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
• ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಹು-ಶಿಸ್ತಿನ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀತಿಯು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
• ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು GDP ಅನ್ನು 6% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
• ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
• NEP ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಸರಳ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ NTA ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
• ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
• ಸರ್ಕಾರವು NRF (ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್) ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
• ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಭಾಷೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂದರೆ 5 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
• ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವರ ಯುವ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

1986ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೀತಿಯು ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಲೇಔಟ್‌ಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪ್ರಬಂಧ 3 (600 ಪದಗಳು) – ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ನೀತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು 1986 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸ್ವ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟು

• ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀತಿಯು 1986 ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ.
• 2015ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿಎಸ್‌ಆರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯು 2017 ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
• 2017 ರ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಚಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಕರಡನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ISRO (ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು.
• ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕರಡು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
• ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಜುಲೈ 29, 2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ

10+2 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು 5+3+3+4 ಮಾದರಿಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ:

• ಅಡಿಪಾಯದ ಹಂತ – ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
• ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ – ಇದು 8-11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 3-5 ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
• ಮಧ್ಯಮ ಹಂತ – ಇದು 6-8 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ 11-14 ವರ್ಷಗಳು.
• ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತ – ಇದು 9-12 ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ 14-19 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
• ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ತರಗತಿ 3, 5 ನೇ ತರಗತಿ, 8 ನೇ ತರಗತಿ.
• “ಪರಾಖ್”, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ

• ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಗಮನದೊಂದಿಗೆ 4-ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ, 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮತ್ತು 4 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹುಡುಕಾಟದೊಂದಿಗೆ.
• ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಧನಸಹಾಯ ಮಂಡಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು AICTE ಮತ್ತು UGC ಅನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ.
• NEET ಮತ್ತು JEE ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
• ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
• ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು (NRA) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
• ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ

• ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಗ್ರ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
• ವಿವಿಧ ಬೋಧನಾ ಸಾಧನಗಳ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು.
• ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇರಬೇಕು.

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು

• ಇದು ಕಲಿಯುವವರ ಸ್ವಯಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅರಿವಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಗುವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
• ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ – ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ.
• ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಒತ್ತು.
• ಈ ನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ನವೀನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
• ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹು ನಿರ್ಗಮನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
• ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 2040 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀತಿಯು ಅಧ್ಯಯನದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. NEP ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ 34 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം; 2020 ജൂലൈയിൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അംഗീകരിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചിന്തയും സർഗ്ഗാത്മകതയും വർധിപ്പിച്ച് പഠന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ സ്‌കൂൾ തലത്തിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ വിഷയം വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വ്യത്യസ്‌ത പദ പരിധികളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മലയാളത്തിൽ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വവും ദീർഘവുമായ ഉപന്യാസങ്ങൾ

ഉപന്യാസം 1 (250 വാക്കുകൾ) – പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം: ആവശ്യവും ലക്ഷ്യങ്ങളും.

നിലവിലുള്ള ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് പകരമായി പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 ജൂലൈ 29 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. 34 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ഈ മാറ്റം വരുത്തിയത്. പക്ഷേ, മാറ്റം അനിവാര്യമായിരുന്നു, കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് അത് നേരത്തെ സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 ആവശ്യമാണ്

ആദ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അടിസ്ഥാനപരമായി പഠനത്തിലും ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. ലഭിച്ച മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ വിലയിരുത്തിയത്. വികസനത്തോടുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ സമീപനമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സമീപനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സമഗ്രമായ വികസനമാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പഠനത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഘടനയും രൂപീകരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം. നഗരങ്ങൾ മുതൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. ഈ ലക്ഷ്യം 4-ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുക എന്നതായിരിക്കും.

ഒരു കുട്ടിയെ നൈപുണ്യമുള്ളവരാക്കുന്നതിനൊപ്പം അവർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഏത് മേഖലയിലും അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഈ രീതിയിൽ, പഠിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും കഴിവുകളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. സംയോജിത പഠനം പഠിതാക്കൾക്ക് നൽകണം, അതായത് അവർക്ക് ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഇതുതന്നെ ബാധകമാണ്. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും പരിശീലന പ്രക്രിയയുടെയും പരിഷ്കരണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

1986-ലെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം. പഠിതാവിന്റെയും നാടിന്റെയും വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് നടപ്പാക്കിയത്. കുട്ടികളുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം. ഈ നയത്തിന് കീഴിൽ 2030-ഓടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഉപന്യാസം 2 (400 വാക്കുകൾ) – പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം: സമീപനവും നേട്ടങ്ങളും/ദോഷങ്ങളും

ശരിയായ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജന്മാവകാശമാണ്. സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ വികാസത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, 1986-ന് ശേഷം, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് 2020 ജൂലൈയിലാണ്, അത് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 ആയി പുറത്തിറങ്ങി.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയ സമീപനം

മുൻ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ പുനർമൂല്യനിർണയമാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം. ഒരു പുതിയ ഘടനാപരമായ ചട്ടക്കൂടിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണമായ പരിവർത്തനമാണിത്.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ ഉയർന്ന ഉത്സാഹവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ നയമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. പഠിതാവിനെ ഉത്തരവാദിത്തവും കാര്യക്ഷമതയും ആക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം.

2020ലെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും

• പഠിതാക്കളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം.
• ഇത് 10+2 സമ്പ്രദായത്തിന് പകരം 5+3+3+4 ഘടനയും 12 വർഷത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും 3 വർഷത്തെ പ്രീ-സ്കൂളിംഗും ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം നൽകുന്നു.
• 3, 5, 8 ക്ലാസുകളിൽ മാത്രമേ പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയുള്ളൂ, മറ്റ് ക്ലാസുകളുടെ ഫലങ്ങൾ പതിവ് മൂല്യനിർണ്ണയമായി എടുക്കും. ബോർഡ് പരീക്ഷകളും ലളിതമാക്കുകയും ഓരോ കുട്ടിക്കും രണ്ട് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കത്തക്കവിധം വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ നടത്തുകയും ചെയ്യും.
• പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതിൽ കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ള ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകളോട് മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി, സംയോജിത സമീപനം നയം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.
• വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പൊതുജനങ്ങളുടെ വലിയ പൊതുനിക്ഷേപത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ജിഡിപി 6% ആയി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും.
• പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പഠനത്തിനായുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം പ്രായോഗിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
• ലളിതമായ സംഭാഷണം, ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച, ന്യായവാദം എന്നിവയിലൂടെ കുട്ടികളുടെ വികസനത്തിനും പഠനത്തിനും NEP അതായത് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അനുവദിക്കുന്നു.
• ദേശീയ തലത്തിൽ സർവകലാശാലകളിലേക്ക് എൻടിഎ പൊതു പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തും.
• വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോഴ്‌സ് വിഷയങ്ങളും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെ നൈപുണ്യ വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.
• എൻആർഎഫ് (നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ) രൂപീകരിച്ച് സർവകലാശാല, കോളേജ് തലങ്ങളിൽ ഗവേഷണത്തിന്റെയും നവീകരണത്തിന്റെയും പുതിയ വഴികൾ സർക്കാർ സ്ഥാപിക്കും.
• പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ തുടരുന്നതിന് ഭാഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, അതായത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കുട്ടിയെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കും, അതിനാൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോടുള്ള മനോഭാവം കുറയും.
• കുട്ടികൾ ഘടനാപരമായ രീതിയിൽ പഠനത്തിന് വിധേയരായിട്ടുണ്ട്, ഇത് അവരുടെ യുവ തലച്ചോറിന്റെ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

1986-ൽ നടപ്പാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ തന്നെ ഫലമാണ് തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. നയത്തിന് ധാരാളം പോസിറ്റീവ് സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അത് കർശനതയിലൂടെ മാത്രമേ നേടാനാകൂ. ലേഔട്ടിന് കാഴ്ചകൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കില്ല, പക്ഷേ ജോലികൾ കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഉപന്യാസം 3 (600 വാക്കുകൾ) – പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ

2030-ഓടെ നയപരമായ വശങ്ങൾ കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1986ൽ അവസാനമായി നടപ്പാക്കിയ നിലവിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ സമ്പൂർണമായ മാറ്റമാണിത്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സ്വയം കഴിവുകളെയും ആശയങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പഠന പ്രക്രിയയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു പഠന പ്രക്രിയയല്ല.

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയ ചട്ടക്കൂട്

• 1986ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് പകരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നയം.
• 2015 ജനുവരിയിൽ കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ടിഎസ്ആർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിടുകയും 2017ൽ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്.
• 2017ലെ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപീകരിച്ച ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ കരട് മുൻ ഐഎസ്ആർഒ (ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ) മേധാവി കൃഷ്ണസ്വാമി കസ്തൂരിരംഗന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ സംഘം 2019ൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
• പൊതുജനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായും കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം കരട് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
• പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 ജൂലൈ 29 മുതൽ നിലവിൽ വന്നു.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം

10+2 മോഡുലസിന് പകരം 5+3+3+4 മോഡൽ വന്നു. ഈ നിർവ്വഹണം ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും:

• അടിസ്ഥാന ഘട്ടം – മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രീ-സ്ക്കൂൾ കാലയളവ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
• പ്രാരംഭ ഘട്ടം – ഇത് 8-11 വയസ്സുള്ള 3-5 ക്ലാസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
• മിഡിൽ സ്റ്റേജ് – ഇത് 6-8 ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, 11-14 വയസ്സ്.
• സെക്കൻഡറി ഘട്ടം – ഇത് 14-19 വയസ്സുള്ള 9-12 ക്ലാസുകൾ രൂപീകരിക്കും. ഈ നാല് വർഷം മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി പഠനത്തിനുള്ള ഓപ്ഷനുമായി സംയോജിപ്പിക്കും. ഇനി ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
• വിദ്യാർത്ഥികൾ മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതാവൂ, അതായത് ക്ലാസ് 3, ക്ലാസ് 5, ക്ലാസ് 8.
• “പരാഖ്”, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു ബോഡി സ്ഥാപിക്കും.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം

• അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ എക്സിറ്റ് ഉള്ള 4 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമായിരിക്കും. ഇതിൽ ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും, കൂടാതെ 2 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഡിപ്ലോമ ബിരുദവും, 3 വർഷത്തിനുശേഷം ബിരുദവും, 4 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഗവേഷണ പ്രവർത്തനവും പഠനവും. സംയോജിപ്പിക്കും. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരച്ചിലിനൊപ്പം.
• സർവ്വകലാശാലകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും ഫണ്ടും ധനസഹായവും നൽകാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഗ്രാന്റ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടാകും. എഐസിടിഇക്കും യുജിസിക്കും പകരമാകും ഇത്.
• നീറ്റ്, ജെഇഇ എന്നിവയും സർവ്വകലാശാലകളിലേക്കും കോളേജുകളിലേക്കുമുള്ള പൊതു പ്രവേശന പരീക്ഷയും നടത്തുന്നത് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും.
• മാസ്റ്റേഴ്‌സിനും പിഎച്ച്‌ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഴ്‌സ് ആയിരുന്നതിനാൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിലോസഫി കോഴ്‌സ് നിർത്തലാക്കും.
• ഗവേഷണവും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ (എൻആർഎ) വികസിപ്പിക്കും.
• വിദേശ സർവകലാശാല കാമ്പസുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അവരുടെ രാജ്യത്തും നമ്മുടെ കാമ്പസുകൾ സ്ഥാപിക്കും.

അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസവും നിയമനവും

• അധ്യാപകർക്ക് 4 വർഷത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബി.എഡ് പ്രോഗ്രാം നിർബന്ധമാക്കി.
• വിവിധ അധ്യാപന സഹായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനത്തിനായി ശില്പശാലകൾ സംഘടിപ്പിക്കണം.
• വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വികസനത്തിന് കേന്ദ്രീകൃത റോളിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ മാത്രമുള്ളതിനാൽ അധ്യാപക നിയമന പ്രക്രിയയിൽ സുതാര്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾ

• ഇത് പഠിതാവിന്റെ സ്വയം-സാധ്യതയുള്ള, വൈജ്ഞാനിക കഴിവുകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. കഴിവുള്ളവരായി ജനിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
• മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു വിഷയം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന് – ഗണിതവും കലയും കരകൗശലവും.
• എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.
• നൂതന ആശയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പങ്കാളിത്തം, വിമർശനാത്മക ചിന്ത, യുക്തിബോധം എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ നയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
• ബിരുദ കോഴ്സുകളിലെ ഒന്നിലധികം എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാനും അതിനിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വൈദഗ്ധ്യം നേടാനും പിന്നീട് തുടരാനും അവസരം നൽകും.
• പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഏത് വിഷയവും പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
• എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും 2040-ഓടെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയി മാറും.

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നിലവിൽ വന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. പഠനത്തിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയോടൊപ്പം നൈപുണ്യ വികസനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് നയം. കൃത്യമായ ആസൂത്രണവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനവും ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ എന്നതിനാൽ ഒന്നും സ്വപ്നം കാണുന്നത് വിജയിക്കില്ല. NEP യുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എത്രയും വേഗം കൈവരിക്കുന്നുവോ അത്രയും വേഗം നമ്മുടെ രാജ്യം പുരോഗതിയിലേക്ക് നീങ്ങും.

राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी तब्बल 34 वर्षांच्या कालावधीनंतर; जुलै 2020 मध्ये आमच्या केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण मंजूर केले. विद्यार्थ्यांची विचारशक्ती आणि सर्जनशील क्षमता वाढवून शिकण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनवणे हे नवीन शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात शालेय स्तरावर तसेच उच्च शिक्षणात अनेक बदलांचा समावेश आहे. येथे नवीन शैक्षणिक धोरणावर, मी तुमच्यासाठी वेगवेगळ्या शब्द मर्यादांमध्ये काही निबंध दिले आहेत, जे तुम्हाला हा विषय तपशीलवार समजून घेण्यास मदत करतील.

मराठीतील नवीन शैक्षणिक धोरणावरील लघु आणि दीर्घ निबंध

निबंध 1 (250 शब्द) – नवीन शैक्षणिक धोरण: गरज आणि उद्दिष्टे.

विद्यमान राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या जागी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 29 जुलै 2020 रोजी लागू झाले. शिक्षण धोरणात हा बदल तब्बल 34 वर्षानंतर करण्यात आला आहे. पण बदल आवश्यक होता आणि काळाच्या गरजेनुसार तो आधी व्हायला हवा होता.

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 ची गरज

पूर्वीची शिक्षण व्यवस्था मुळात शिकण्यावर आणि निकाल देण्यावर केंद्रित होती. मिळालेल्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यात आले. हा विकासाचा एकतर्फी दृष्टिकोन होता. परंतु नवीन शैक्षणिक धोरण बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोनाच्या प्रासंगिकतेवर केंद्रित आहे. विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणात नवीन अभ्यासक्रम आणि शिक्षणाची रचना तयार करण्याची कल्पना आहे जी विद्यार्थ्यांना शिकण्याच्या विविध टप्प्यांवर मदत करेल. शहरी ते ग्रामीण भागापर्यंत सर्वांसाठी शिक्षण सुलभ व्हावे यासाठी सध्याच्या शिक्षण पद्धतीत बदल केले पाहिजेत. हे ध्येय 4-दर्जाचे शिक्षण पूर्ण करून शाश्वतता प्राप्त करण्याच्या दिशेने असेल.

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मुख्य उद्देश हा आहे की, बालकांना कुशल बनवण्याबरोबरच त्यांना ज्या क्षेत्रात रस असेल त्यामध्ये त्यांना प्रशिक्षण देणे. अशा प्रकारे, शिकणारे त्यांचा हेतू आणि त्यांची क्षमता शोधू शकतात. विद्यार्थ्यांना एकात्मिक शिक्षण दिले जावे म्हणजे त्यांना प्रत्येक विषयाचे ज्ञान असावे. हीच गोष्ट उच्च शिक्षणातही लागू होते. नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रक्रियेत सुधारणा करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

सध्याची शिक्षण व्यवस्था ही १९८६ च्या विद्यमान शैक्षणिक धोरणात केलेल्या बदलांचा परिणाम आहे. विद्यार्थी आणि देशाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण मुलांच्या सर्वांगीण विकासावर केंद्रित आहे. या धोरणांतर्गत 2030 पर्यंत आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

निबंध 2 (400 शब्द) – नवीन शैक्षणिक धोरण: दृष्टीकोन आणि फायदे/तोटे

भारतीय राज्यघटनेनुसार योग्य मूलभूत शिक्षण मिळणे हा प्रत्येक व्यक्तीचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. मुलाच्या सुखी जीवन जगण्यासाठी तयार होण्यासाठी शिक्षण हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. 21 व्या शतकात, 1986 नंतर, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बदल जुलै 2020 मध्ये झाला आणि ते नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 म्हणून समोर आले.

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा दृष्टिकोन

नवीन शैक्षणिक धोरण हे पूर्वीच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन आहे. नवीन संरचनात्मक आराखड्याद्वारे संपूर्ण शिक्षण प्रणालीचे हे परिवर्तन आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मांडण्यात आलेली दृष्टी व्यवस्थेला उच्च उत्साही आणि उत्साही धोरणात बदलत आहे. शिकणाऱ्याला जबाबदार आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 चे फायदे आणि तोटे

• नवीन शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांच्या एकात्मिक विकासावर लक्ष केंद्रित करते.
• हे 10+2 प्रणालीला 5+3+3+4 संरचनेसह बदलते, 12 वर्षांचे शालेय शिक्षण आणि 3 वर्षांचे प्री-स्कूलिंग, अशा प्रकारे मुलांना शालेय अनुभवाचा पूर्वीचा टप्पा मिळतो.
• परीक्षा फक्त 3री, 5वी आणि 8वी वर्गात घेतली जाईल, इतर वर्गांचे निकाल नियमित मूल्यमापन म्हणून घेतले जातील. बोर्डाच्या परीक्षा देखील सोप्या केल्या जातील आणि वर्षातून दोनदा घेतल्या जातील जेणेकरून प्रत्येक मुलाला दोन संधी मिळतील.
• या धोरणामध्ये अभ्यासक्रमातून बाहेर पडण्यासाठी अधिक लवचिकतेसह पदवीधर कार्यक्रमांसाठी बहु-अनुशासनात्मक आणि एकात्मिक दृष्टिकोनाची कल्पना केली आहे.
• राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्ही लोकांकडून शिक्षणासाठी अधिकाधिक सार्वजनिक गुंतवणुकीसाठी एकत्र काम करेल आणि लवकरात लवकर GDP 6% पर्यंत वाढवेल.
• शिक्षणासाठी पुस्तकांचा वापर वाढविण्यापेक्षा व्यावहारिक शिक्षणाला चालना देण्यावर नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अधिक भर आहे.
• NEP म्हणजेच नवीन शैक्षणिक धोरण साधे संभाषण, गटचर्चा आणि तर्काद्वारे मुलांचा विकास आणि शिकण्याची परवानगी देते.
• NTA राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठांसाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेल.
• विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाचे विषय तसेच त्यांना शिकायचा असलेला अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्यही असेल, त्यामुळे कौशल्य विकासाला चालना मिळेल.
• एनआरएफ (नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन) ची स्थापना करून सरकार विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन स्तरावर संशोधन आणि नवकल्पनांचे नवीन मार्ग प्रस्थापित करेल.
• प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरू ठेवण्यासाठी भाषेची अंमलबजावणी म्हणजेच इयत्ता पाचवीपर्यंत शिकवणे ही एक मोठी समस्या आहे. मुलाला प्रादेशिक भाषेत शिकवले जाईल आणि त्यामुळे इंग्रजी भाषेकडे त्याचा कल कमी असेल, जी 5 वी पूर्ण केल्यानंतर आवश्यक आहे.
• मुलांना संरचनात्मक पद्धतीने शिकण्याची गरज आहे, ज्यामुळे त्यांच्या तरुण मेंदूवरील ओझे वाढू शकते.

1986 मध्ये लागू झालेल्या विद्यमान शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याची गरज होती. परिणामी बदल हा नव्या शैक्षणिक धोरणाचाच परिणाम आहे. धोरणाची अनेक सकारात्मक वैशिष्ट्ये आहेत, परंतु ती केवळ कठोरतेनेच साध्य करता येते. मांडणीसाठी केवळ दृश्ये चालणार नाहीत परंतु कार्ये कुशलतेने करावी लागतील.

निबंध 3 (600 शब्द) – नवीन शैक्षणिक धोरणातील संरचनात्मक बदल

2030 पर्यंत धोरणात्मक बाबी साध्य करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. 1986 मध्ये अंतिम अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या विद्यमान शैक्षणिक धोरणातील हा संपूर्ण बदल आहे. ही एक शिकण्याची प्रक्रिया आहे जी विद्यार्थ्याच्या स्व-क्षमतेवर आणि संकल्पनांवर आधारित आहे आणि शिकण्याची प्रक्रिया नाही.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण फ्रेमवर्क

• सध्याच्या धोरणाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1986 ची जागा घेतली आहे.
• जानेवारी 2015 मध्ये कॅबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत चर्चा सुरू केली होती आणि समितीने 2017 मध्ये अहवाल सादर केला होता.
• 2017 च्या अहवालावर आधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा 2019 मध्ये इस्रो (भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था) चे माजी प्रमुख कृष्णस्वामी कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन टीमने सादर केला होता.
• लोक आणि भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा जाहीर केला.
• नवीन शैक्षणिक धोरण 29 जुलै 2020 रोजी लागू झाले.

नवीन शैक्षणिक धोरणात संरचनात्मक बदल

शालेय शिक्षण

10+2 मॉड्यूलस 5+3+3+4 मॉडेलने बदलले आहे. हे अंमलबजावणी असे काहीतरी केले जाईल:

• पायाभूत टप्पा – यामध्ये तीन वर्षांच्या प्री-स्कूलिंग कालावधीचा समावेश असेल.
• प्रारंभिक टप्पा – यात 8-11 वर्षे वयोगटातील 3-5 वर्ग असतात.
• मधला टप्पा – यात 11-14 वर्षे वयोगटातील 6-8 वर्ग असेल.
• दुय्यम टप्पा – यामध्ये 14-19 वर्षे वयोगटातील इयत्ता 9-12 चे वर्ग असतील. ही चार वर्षे बहुविद्याशाखीय अभ्यासाच्या पर्यायासह एकत्रित केली जातील. यापुढे फक्त एकाच शाखेत अभ्यास करण्याची गरज भासणार नाही.
• विद्यार्थ्यांना फक्त तीन वेळा परीक्षा द्यावी लागेल, म्हणजे वर्ग 3, वर्ग 5, वर्ग 8.
• “पारख” या संस्थेची स्थापना केली जाईल जी विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करेल.

उच्च शिक्षण

• अंडरग्रॅज्युएट प्रोग्राम हा लवचिक एक्झिटसह 4 वर्षांचा कार्यक्रम असेल. ज्यामध्ये विद्यार्थ्याला एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र, 2 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर पदविका पदवी, 3 वर्षानंतरची पदवी आणि 4 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर संशोधन कार्य आणि अभ्यास यांचे एकत्रिकरण केले जाईल. विषयाशी संबंधित केलेल्या शोधासह.
• विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना निधी आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद असेल. ते AICTE आणि UGC ची जागा घेईल.
• NEET आणि JEE तसेच विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची असेल.
• मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी कोर्स बंद केला जाईल, कारण हा मास्टर्स आणि पीएच.डी. दरम्यानचा इंटरमिजिएट कोर्स होता.
• संशोधन आणि नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान (NRA) विकसित केले जाणार आहे.
• परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस आपल्या देशात आणि त्यांच्या देशात आपले कॅम्पस स्थापन करतील.

शिक्षक शिक्षण आणि भरती

• शिक्षकांसाठी 4 वर्षांचा एकात्मिक B.Ed कार्यक्रम अनिवार्य केला.
• शिक्षकांना विविध अध्यापन साधनांबाबत प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात याव्यात.
• विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी एकच शिक्षक केंद्रीकृत भूमिकेत असल्याने शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी.

नवीन शैक्षणिक धोरणाचे फायदेशीर परिणाम

• हे शिकणाऱ्याच्या आत्म-संभाव्य, संज्ञानात्मक कौशल्यांवर भर देते. जर मूल जन्मतः प्रतिभावान असेल तर त्यांची प्रतिभा विकसित होण्यास मदत होईल.
• पूर्वी विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी फक्त एकच विषय निवडण्याचा पर्याय होता, पण आता ते वेगवेगळे विषय निवडू शकतात, उदाहरणार्थ – गणित तसेच कला आणि हस्तकला.
• प्रत्येक विषयाला समानतेने हाताळण्यावर भर.
• या धोरणाचा मुख्य उद्देश नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा समावेश करून विद्यार्थ्यांमध्ये सहभागी, टीकात्मक विचार आणि तर्कशक्ती विकसित करणे हा आहे.
• अंडरग्रेजुएट कोर्सेसमधील एकापेक्षा जास्त एक्झिट पर्याय विद्यार्थ्यांना अनुभवाचा लाभ घेण्याची आणि दरम्यानच्या काळात कुठेतरी काम करून कौशल्य मिळवण्याची आणि नंतर पुढे चालू ठेवण्याची संधी प्रदान करेल.
• नवीन शैक्षणिक धोरण कोणताही विषय शिकण्याच्या व्यावहारिक पैलूवर लक्ष केंद्रित करते, कारण ती संकल्पना समजून घेण्याचा एक चांगला मार्ग मानला जातो.
• 2040 पर्यंत सर्व संस्था आणि उच्च शैक्षणिक संस्था बहुविद्याशाखीय बनतील.

नवीन शैक्षणिक धोरण अनेक उपक्रमांसह मांडले गेले आहे जे सध्याच्या परिस्थितीची नेमकी गरज आहे. हे धोरण अभ्यासाच्या अभ्यासक्रमासोबत कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याशी संबंधित आहे. कशाचीही स्वप्ने बघून चालणार नाही, कारण योग्य नियोजन आणि त्यानुसार काम केल्यानेच उद्देश पूर्ण होण्यास मदत होईल. NEP ची उद्दिष्टे जितक्या लवकर साध्य होतील तितक्या लवकर आपले राष्ट्र प्रगतीकडे जाईल.

34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ; ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਬੰਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ

ਲੇਖ 1 (250 ਸ਼ਬਦ) – ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼.

ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਲੋੜ

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਚਾ 4-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਲ 1986 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਲੇਖ 2 (400 ਸ਼ਬਦ) – ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ/ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

• ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
• ਇਹ 10+2 ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 5+3+3+4 ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
• ਨੀਤੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 6% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਗੇ।
• ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
• NEP ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਮੂਹ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
• NTA ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਰਸ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਰਕਾਰ NRF (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।
• ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੱਟ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1986 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਆਉਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਲੇਖ 3 (600 ਸ਼ਬਦ) – ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2030 ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1986 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਟ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ

• ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
• ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀਐਸਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
• 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ (ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ

10+2 ਮਾਡਿਊਲਸ ਨੂੰ 5+3+3+4 ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

• ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ – ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲਿੰਗ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ – ਇਹ 8-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ 3-5 ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਮੱਧ ਪੜਾਅ – ਇਹ 11-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾਸ 6-8 ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ।
• ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ – ਇਹ 14-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ 9-12 ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਲਾਸ 3, ਕਲਾਸ 5, ਕਲਾਸ 8।
• “ਪਰਖ” ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।
• ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 4-ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ.
• ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ AICTE ਅਤੇ UGC ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
• ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ NEET ਅਤੇ JEE ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ।
• ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੋਰਸ ਸੀ।
• ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਐਨਆਰਏ) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
• ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ

• ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 4 ਸਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੀ.ਐਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ।
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਨ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

• ਇਹ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਵੀ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਹੁਨਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ – ਗਣਿਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ।
• ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
• ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸ ਵਿਕਲਪ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
• ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 2040 ਤੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ NEP ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।

34 வருட இடைவெளிக்குப் பிறகு தேசிய கல்வி முறையில் மாற்றம் கொண்டு வர; 2020 ஜூலையில் புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. புதிய கல்விக் கொள்கையின் நோக்கம் மாணவர்களின் சிந்தனை மற்றும் படைப்பாற்றல் திறனை மேம்படுத்துவதன் மூலம் கற்றல் செயல்முறையை மிகவும் திறமையானதாக மாற்றுவதாகும். புதிய கல்விக் கொள்கையில் பள்ளி மட்டத்திலும் உயர்கல்வியிலும் பல மாற்றங்கள் உள்ளன. இங்கே புதிய கல்விக் கொள்கையில், உங்களுக்காக வெவ்வேறு வார்த்தை வரம்புகளில் சில கட்டுரைகளை வழங்கியுள்ளேன், இது இந்தத் தலைப்பை விரிவாகப் புரிந்துகொள்ள உதவும்.

தமிழில் புதிய கல்விக் கொள்கை பற்றிய குறுகிய மற்றும் நீண்ட கட்டுரைகள்

கட்டுரை 1 (250 வார்த்தைகள்) – புதிய கல்விக் கொள்கை: தேவை மற்றும் நோக்கங்கள்.

தற்போதுள்ள தேசிய கல்விக் கொள்கைக்குப் பதிலாக புதிய தேசியக் கல்விக் கொள்கை ஜூலை 29, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்தது. 34 வருட இடைவெளிக்குப் பிறகு கல்விக் கொள்கையில் இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மாற்றம் அவசியமானது, காலத்தின் தேவைக்கேற்ப அது முன்னதாகவே நடந்திருக்க வேண்டும்.

புதிய கல்விக் கொள்கை 2020 இன் தேவை

முந்தைய கல்வி முறையானது அடிப்படையில் கற்றல் மற்றும் முடிவுகளை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்தியது. மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது. இது வளர்ச்சிக்கான ஒரு பக்க அணுகுமுறையாக இருந்தது. ஆனால் புதிய கல்விக் கொள்கையானது பல்துறை அணுகுமுறையின் பொருத்தத்தை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. இது மாணவர்களின் முழு வளர்ச்சியை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

புதிய கல்விக் கொள்கையானது புதிய பாடத்திட்டம் மற்றும் கல்வியின் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இது கற்றலின் வெவ்வேறு நிலைகளில் மாணவர்களுக்கு உதவும். நகர்ப்புறம் முதல் கிராமப்புறம் வரை அனைவருக்கும் கல்வி கிடைக்கும் வகையில் தற்போதுள்ள கல்வி முறையில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த இலக்கு 4-தரமான கல்வியை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் நிலைத்தன்மையை அடைவதை நோக்கியதாக இருக்கும்.

புதிய கல்விக் கொள்கையின் முக்கிய நோக்கம், ஒரு குழந்தையை திறமையானவர்களாக மாற்றுவதுடன், அவர்களுக்கு எந்தத் துறையில் ஆர்வம் இருக்கிறதோ, அந்தத் துறையில் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதாகும். இந்த வழியில், கற்பவர்கள் தங்கள் நோக்கம் மற்றும் அவர்களின் திறன்களை கண்டறிய முடியும். ஒருங்கிணைந்த கற்றல் கற்பவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும், அதாவது ஒவ்வொரு துறையின் அறிவும் அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும். உயர்கல்வியிலும் இதே நிலைதான். புதிய கல்விக் கொள்கையானது ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி செயல்முறைகளில் சீர்திருத்தத்திற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.

1986 ஆம் ஆண்டு நடைமுறையில் உள்ள கல்விக் கொள்கையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களின் விளைவுதான் தற்போதைய கல்வி முறை. கற்பவர் மற்றும் நாட்டின் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்காக இது செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புதிய கல்விக் கொள்கையானது குழந்தைகளின் முழுமையான வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்தக் கொள்கையின் கீழ் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் அதன் இலக்கை அடைய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்டுரை 2 (400 வார்த்தைகள்) – புதிய கல்விக் கொள்கை: அணுகுமுறை மற்றும் நன்மைகள்/தீமைகள்

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி முறையான அடிப்படைக் கல்வியைப் பெறுவது ஒவ்வொருவரின் பிறப்புரிமை. ஒரு குழந்தை மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழத் தயாராக இருப்பதற்கு கல்வி என்பது ஒரு மிக முக்கியமான அங்கமாகும். 21ஆம் நூற்றாண்டில், 1986க்குப் பிறகு, ஜூலை 2020ல் தேசியக் கல்விக் கொள்கையில் மாற்றம் ஏற்பட்டு, புதிய கல்விக் கொள்கை 2020 என வெளிவந்தது.

புதிய கல்விக் கொள்கை அணுகுமுறை

புதிய கல்விக் கொள்கையானது முந்தைய தேசியக் கல்விக் கொள்கையின் மறுமதிப்பீடு ஆகும். இது ஒரு புதிய கட்டமைப்பு கட்டமைப்பின் மூலம் முழு கல்வி முறையின் மாற்றமாகும்.

புதிய கல்விக் கொள்கையில் வகுத்துள்ள தொலைநோக்குப் பார்வையானது, இந்த அமைப்பை உயர் உற்சாகம் மற்றும் ஆற்றல் மிக்க கொள்கையாக மாற்றுகிறது. கற்பவரைப் பொறுப்புள்ளவராகவும் திறமையாகவும் மாற்ற முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

புதிய கல்விக் கொள்கை 2020ன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

• புதிய கல்விக் கொள்கையானது மாணவர்களின் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துகிறது.
• இது 10+2 அமைப்பை 5+3+3+4 அமைப்புடன் மாற்றுகிறது, 12 ஆண்டுகள் பள்ளிப்படிப்பு மற்றும் 3 ஆண்டுகள் முன்பள்ளி, இதனால் குழந்தைகளுக்கு முந்தைய பள்ளி அனுபவத்தை அளிக்கிறது.
• 3, 5 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்புகளில் மட்டுமே தேர்வுகள் நடத்தப்படும், மற்ற வகுப்புகளின் முடிவுகள் வழக்கமான மதிப்பீடாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். வாரியத் தேர்வுகளும் எளிமையாக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் இரண்டு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் வகையில் ஒரு வருடத்தில் இரண்டு முறை நடத்தப்படும்.
• பாடத்திட்டத்தில் இருந்து விலகுவதில் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் பட்டதாரி திட்டங்களுக்கு பல-ஒழுங்குமுறை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையை கொள்கை திட்டமிடுகிறது.
• மாநில மற்றும் மத்திய அரசு இரண்டும் இணைந்து பொது மக்களின் கல்விக்காக அதிகளவிலான பொது முதலீட்டை நோக்கிச் செயல்படும், மேலும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை விரைவில் 6% ஆக உயர்த்தும்.
• புதிய கல்விக் கொள்கையானது கற்றலுக்கான புத்தக நுகர்வை அதிகரிப்பதை விட நடைமுறைக் கல்வியை மேம்படுத்துவதில் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது.
• NEP அதாவது புதிய கல்விக் கொள்கையானது எளிய உரையாடல், குழு விவாதம் மற்றும் பகுத்தறிவு மூலம் குழந்தைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் கற்றலை அனுமதிக்கிறது.
• தேசிய அளவில் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வை என்டிஏ நடத்தும்.
• மாணவர்கள் தாங்கள் கற்க விரும்பும் பாடப் பாடங்கள் மற்றும் பாடங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சுதந்திரத்தையும் பெறுவார்கள், இதனால் திறன் மேம்பாட்டை மேம்படுத்தலாம்.
• NRF (National Research Foundation) அமைப்பதன் மூலம் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரி அளவில் புதிய ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை அரசாங்கம் நிறுவும்.
• மொழியை நடைமுறைப்படுத்துவது, அதாவது 5 ஆம் வகுப்பு வரை பிராந்திய மொழிகளில் தொடர்ந்து கற்பிப்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். குழந்தைக்கு பிராந்திய மொழியில் கற்பிக்கப்படும், எனவே 5 ஆம் வகுப்பு முடித்த பிறகு அவசியமான ஆங்கில மொழியின் மீதான அணுகுமுறை குறைவாக இருக்கும்.
• குழந்தைகள் ஒரு கட்டமைப்பு வழியில் கற்றலுக்கு உட்பட்டுள்ளனர், இது அவர்களின் இளம் மூளையின் சுமையை அதிகரிக்கும்.

1986ல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட கல்விக் கொள்கையில் மாற்றம் தேவை. இதனால் ஏற்பட்ட மாற்றம் புதிய கல்விக் கொள்கையின் விளைவே. கொள்கை பல நேர்மறையான அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் அதை கண்டிப்பினால் மட்டுமே அடைய முடியும். தளவமைப்புக்கு பார்வைகள் மட்டுமே வேலை செய்யாது ஆனால் பணிகளை திறமையாக செய்ய வேண்டும்.

கட்டுரை 3 (600 வார்த்தைகள்) – புதிய கல்விக் கொள்கையில் கட்டமைப்பு மாற்றங்கள்

2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் கொள்கை அம்சங்களை அடைவதை நோக்கமாகக் கொண்டு புதிய கல்விக் கொள்கை இந்திய அரசால் தயாரிக்கப்பட்டது. கடந்த 1986ஆம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட தற்போதுள்ள கல்விக் கொள்கையில் இது முற்றிலும் மாற்றமாகும். இது மாணவர்களின் சுய-திறன்கள் மற்றும் கருத்துகளின் அடிப்படையிலான ஒரு கற்றல் செயல்முறையாகும் மற்றும் ஒரு வழக்கமான கற்றல் செயல்முறை அல்ல.

தேசிய கல்விக் கொள்கை கட்டமைப்பு

• தற்போதைய கொள்கையானது 1986 கல்விக்கான தேசியக் கொள்கைக்குப் பதிலாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
• புதிய கல்விக் கொள்கை தொடர்பான விவாதம், அமைச்சரவைச் செயலர் டி.எஸ்.ஆர்.சுப்பிரமணியன் தலைமையிலான குழுவால் 2015 ஜனவரியில் தொடங்கப்பட்டு, 2017-ஆம் ஆண்டு அந்தக் குழுவால் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
• 2017 ஆம் ஆண்டு அறிக்கையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட தேசிய கல்விக் கொள்கையின் வரைவு 2019 ஆம் ஆண்டில் முன்னாள் இஸ்ரோ (இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம்) தலைவர் கிருஷ்ணசாமி கஸ்தூரிரங்கன் தலைமையிலான புதிய குழுவால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
• புதிய கல்விக் கொள்கை வரைவு, பொதுமக்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் ஆலோசனைக்குப் பிறகு மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டது.
• புதிய கல்விக் கொள்கை ஜூலை 29, 2020 முதல் அமலுக்கு வந்தது.

புதிய கல்விக் கொள்கையில் கட்டமைப்பு மாற்றங்கள்

பள்ளி கல்வி

10+2 மாடுலஸ் 5+3+3+4 மாடலால் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த மரணதண்டனை பின்வருமாறு செய்யப்படும்:

• அடித்தள நிலை – இது மூன்று வருட முன்பள்ளிக் காலத்தை உள்ளடக்கும்.
• ஆரம்ப நிலை – இது 8-11 வயதுடைய 3-5 வகுப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
• நடுத்தர நிலை – இது 11-14 வயதுடைய 6-8 வகுப்பைக் கொண்டிருக்கும்.
• இரண்டாம் நிலை – இது 14-19 வயதுடைய 9-12 வகுப்புகளைக் கொண்டிருக்கும். இந்த நான்கு ஆண்டுகள் பலதரப்பட்ட படிப்புகளுக்கான விருப்பத்துடன் இணைக்கப்படும். இனி ஒரு பாடத்தில் மட்டுமே படிக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இருக்காது.
• மாணவர்கள் மூன்று முறை மட்டுமே தேர்வு எழுத வேண்டும், அதாவது 3 ஆம் வகுப்பு, 5 ஆம் வகுப்பு, 8 ஆம் வகுப்பு.
• “பராக்”, மாணவர்களின் செயல்திறனை மதிப்பிடும் ஒரு அமைப்பு அமைக்கப்படும்.

மேற்படிப்பு

• இளங்கலை திட்டம் நெகிழ்வான வெளியேறுதலுடன் 4 ஆண்டு திட்டமாக இருக்கும். இதில், ஓராண்டு படிப்பை முடித்த மாணவ, மாணவியருக்கு 2 ஆண்டுகள் முடித்தவுடன் டிப்ளமோ பட்டப்படிப்பு, 3 ஆண்டுக்கு பின் இளங்கலை பட்டம், 4 ஆண்டுகள் முடித்தவுடன் ஆராய்ச்சி பணி மற்றும் படிப்பு என ஒருங்கிணைக்கப்படும். தலைப்பு தொடர்பான தேடலுடன்.
• பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு நிதி மற்றும் நிதி வழங்க உயர் கல்வி மானியக் குழு இருக்கும். இது ஏஐசிடிஇ மற்றும் யுஜிசியை மாற்றும்.
• NEET மற்றும் JEE மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வை நடத்துவது தேசிய தேர்வு முகமையின் பொறுப்பாகும்.
• முதுகலை மற்றும் பிஎச்.டி.க்கு இடையேயான இடைநிலைப் படிப்பாக இருந்ததால், முதுகலை தத்துவப் படிப்பு நிறுத்தப்படும்.
• ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்க தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை (NRA) உருவாக்கப்பட உள்ளது.
• வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழக வளாகங்கள் நம் நாட்டிலும் தங்கள் நாட்டிலும் நமது வளாகங்களை நிறுவும்.

ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் ஆட்சேர்ப்பு

• 4 ஆண்டு ஒருங்கிணைந்த பி.எட் திட்டத்தை ஆசிரியர்களுக்கு கட்டாயமாக்கியது.
• பல்வேறு கற்பித்தல் கருவிகள் தொடர்பாக ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க பயிலரங்குகள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
• மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கு ஒரே ஒரு ஆசிரியர் மட்டுமே மையப்படுத்தப்பட்ட பங்கில் இருப்பதால், ஆசிரியர்கள் பணி நியமனத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டும்.

புதிய கல்விக் கொள்கையின் பலன்கள்

• இது கற்பவரின் சுய-சாத்தியமான, அறிவாற்றல் திறன்களை வலியுறுத்துகிறது. குழந்தை பிறக்கும்போதே திறமையை வளர்த்துக் கொள்ள உதவும்.
• முந்தைய மாணவர்கள் படிப்பதற்கு ஒரு பாடத்தை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கும் விருப்பம் இருந்தது, ஆனால் இப்போது வெவ்வேறு பாடங்களை தேர்வு செய்யலாம், எடுத்துக்காட்டாக – கணிதம் மற்றும் கலை மற்றும் கைவினைப்பொருட்கள்.
• ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சமமாக நடத்துவதில் முக்கியத்துவம்.
• இக்கொள்கையின் முக்கிய நோக்கம், புதுமையான சிந்தனைகளை உள்ளடக்கி மாணவர்களிடையே பங்கேற்பு, விமர்சன சிந்தனை மற்றும் பகுத்தறிவு திறனை வளர்ப்பதாகும்.
• இளங்கலைப் படிப்புகளில் உள்ள பல வெளியேறும் விருப்பங்கள், மாணவர்கள் அனுபவத்திலிருந்து பயனடைவதற்கும், இதற்கிடையில் எங்காவது வேலை செய்வதிலிருந்து திறன்களைப் பெறுவதற்கும், பின்னர் தொடரும் வாய்ப்பை வழங்கும்.
• புதிய கல்விக் கொள்கையானது எந்தவொரு பாடத்தையும் கற்றலின் நடைமுறை அம்சத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது, ஏனெனில் இது கருத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கான சிறந்த வழியாகக் கருதப்படுகிறது.
• அனைத்து நிறுவனங்களும் உயர்கல்வி நிறுவனங்களும் 2040க்குள் பல்துறைகளாக மாறும்.

புதிய கல்விக் கொள்கையானது, தற்போதைய சூழ்நிலையின் தேவையாக இருக்கும் பல முயற்சிகளுடன் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கொள்கையானது திறன் மேம்பாட்டின் மீது கவனம் செலுத்தும் பாடத்திட்டத்துடன் தொடர்புடையது. எதையும் கனவு காண்பது பலிக்காது, சரியான திட்டமிடல் மற்றும் அதன்படி செயல்படுவது நோக்கம் நிறைவேற மட்டுமே உதவும். NEP இன் நோக்கங்கள் எவ்வளவு விரைவில் அடையப்படுகிறதோ, அவ்வளவு சீக்கிரம் நமது நாடு முன்னேற்றத்தை நோக்கி நகரும்.

జాతీయ విద్యా వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకురావడానికి 34 సంవత్సరాల విరామం తర్వాత; జూలై 2020లో మన కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త విద్యా విధానాన్ని ఆమోదించింది. విద్యార్థుల ఆలోచన మరియు సృజనాత్మక సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా అభ్యాస ప్రక్రియను మరింత సమర్థవంతంగా చేయడమే కొత్త విద్యా విధానం యొక్క లక్ష్యం. కొత్త విద్యా విధానంలో పాఠశాల స్థాయితో పాటు ఉన్నత విద్యలోనూ అనేక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇక్కడ కొత్త విద్యా విధానంపై, నేను మీ కోసం వివిధ పద పరిమితులలో కొన్ని వ్యాసాలను అందించాను, ఇది ఈ అంశాన్ని వివరంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.

తెలుగులో కొత్త విద్యా విధానంపై చిన్న మరియు పొడవైన వ్యాసాలు

వ్యాసం 1 (250 పదాలు) – కొత్త విద్యా విధానం: అవసరం మరియు లక్ష్యాలు.

ప్రస్తుత జాతీయ విద్యా విధానం స్థానంలో కొత్త జాతీయ విద్యా విధానం జూలై 29, 2020 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది. 34 ఏళ్ల విరామం తర్వాత విద్యా విధానంలో ఈ మార్పు చేశారు. కానీ మార్పు అవసరం మరియు ఇది గంట అవసరం ప్రకారం ముందుగానే జరగాలి.

కొత్త విద్యా విధానం 2020 అవసరం

మునుపటి విద్యా విధానం ప్రాథమికంగా నేర్చుకోవడం మరియు ఫలితాలను అందించడంపై దృష్టి పెట్టింది. వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా విద్యార్థులను అంచనా వేశారు. ఇది అభివృద్ధికి ఏకపక్ష విధానం. కానీ కొత్త విద్యా విధానం బహుళ క్రమశిక్షణా విధానం యొక్క ఔచిత్యంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఇది విద్యార్థి యొక్క సర్వతోముఖాభివృద్ధిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.

కొత్త విద్యా విధానం కొత్త పాఠ్యాంశాలను మరియు విద్య యొక్క నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది, ఇది విద్యార్థులకు వివిధ దశలలో నేర్చుకునేలా సహాయపడుతుంది. పట్టణాల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల వరకు అందరికీ విద్య అందుబాటులో ఉండేలా ప్రస్తుత విద్యా విధానంలో మార్పులు తీసుకురావాలి. ఈ లక్ష్యం 4-నాణ్యత గల విద్యను సాధించడం ద్వారా సుస్థిరతను సాధించే దిశగా ఉంటుంది.

కొత్త విద్యావిధానం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం పిల్లలను నైపుణ్యం కలిగి ఉండటంతో పాటు వారికి ఆసక్తి ఉన్న ఏ రంగంలోనైనా శిక్షణ ఇవ్వడం. ఈ విధంగా, అభ్యాసకులు వారి ఉద్దేశ్యం మరియు వారి సామర్థ్యాలను కనుగొనగలరు. ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ అనేది నేర్చుకునే వారికి అందించాలి అంటే వారికి ప్రతి క్రమశిక్షణపై అవగాహన ఉండాలి. ఉన్నత విద్యలో కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. కొత్త విద్యా విధానం ఉపాధ్యాయ విద్య మరియు శిక్షణ ప్రక్రియల సంస్కరణలకు కూడా ప్రాధాన్యతనిస్తుంది.

ప్రస్తుత విద్యా విధానం 1986లో ఉన్న విద్యా విధానంలో చేసిన మార్పుల ఫలితమే. అభ్యాసకులు మరియు దేశ అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి ఇది అమలు చేయబడింది. కొత్త విద్యా విధానం పిల్లల సమగ్ర అభివృద్ధిపై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ విధానం ప్రకారం 2030 నాటికి లక్ష్యాన్ని సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

వ్యాసం 2 (400 పదాలు) – కొత్త విద్యా విధానం: విధానం మరియు ప్రయోజనాలు/ప్రయోజనాలు

సరైన ప్రాథమిక విద్యను పొందడం భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి యొక్క జన్మహక్కు. సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి సిద్ధంగా ఉండటానికి పిల్లల అభివృద్ధిలో విద్య చాలా ముఖ్యమైన అంశం. 21వ శతాబ్దంలో, 1986 తర్వాత, జాతీయ విద్యా విధానంలో మార్పు జూలై 2020లో జరిగింది మరియు అది కొత్త విద్యా విధానం 2020గా వచ్చింది.

కొత్త విద్యా విధానం విధానం

కొత్త విద్యా విధానం అనేది మునుపటి జాతీయ విద్యా విధానానికి పునః మూల్యాంకనం. ఇది కొత్త నిర్మాణాత్మక ఫ్రేమ్‌వర్క్ ద్వారా మొత్తం విద్యా వ్యవస్థ యొక్క పరివర్తన.

నూతన విద్యా విధానంలో నిర్దేశించిన విజన్ వ్యవస్థను ఉన్నతమైన మరియు శక్తివంతమైన విధానంగా మారుస్తోంది. అభ్యాసకుడిని బాధ్యతాయుతంగా, సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేయాలి.

కొత్త విద్యా విధానం 2020 యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు

• కొత్త విద్యా విధానం అభ్యాసకుల సమగ్ర అభివృద్ధిపై దృష్టి పెడుతుంది.
• ఇది 10+2 వ్యవస్థను 5+3+3+4 స్ట్రక్చర్‌తో భర్తీ చేస్తుంది, 12 సంవత్సరాల పాఠశాల విద్య మరియు 3 సంవత్సరాల ప్రీ-స్కూలింగ్‌తో, తద్వారా పిల్లలకు పాఠశాల విద్య యొక్క మునుపటి దశ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
• పరీక్షలు 3, 5 మరియు 8వ తరగతిలో మాత్రమే నిర్వహించబడతాయి, ఇతర తరగతుల ఫలితాలు సాధారణ మూల్యాంకనంగా తీసుకోబడతాయి. బోర్డు పరీక్షలు కూడా సరళీకృతం చేయబడతాయి మరియు ప్రతి బిడ్డకు రెండు అవకాశాలు వచ్చేలా సంవత్సరంలో రెండుసార్లు నిర్వహించబడతాయి.
• పాఠ్యాంశాలను నిలిపివేయడంలో ఎక్కువ సౌలభ్యంతో గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్‌లకు బహుళ-క్రమశిక్షణా మరియు సమగ్ర విధానాన్ని పాలసీ ఊహించింది.
• రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు రెండూ కలిసి విద్య కోసం ప్రజల ద్వారా ప్రభుత్వ పెట్టుబడులను పెంచుతాయి మరియు GDPని వీలైనంత త్వరగా 6%కి పెంచుతాయి.
• కొత్త విద్యా విధానం నేర్చుకోవడం కోసం పుస్తకాల వినియోగాన్ని పెంచడం కంటే ఆచరణాత్మక విద్యను ప్రోత్సహించడంపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతుంది.
• NEP అంటే కొత్త విద్యా విధానం సాధారణ సంభాషణ, సమూహ చర్చ మరియు తార్కికం ద్వారా పిల్లల అభివృద్ధి మరియు అభ్యాసాన్ని అనుమతిస్తుంది.
• NTA జాతీయ స్థాయిలో విశ్వవిద్యాలయాలకు ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షను నిర్వహిస్తుంది.
• విద్యార్థులకు కోర్సు సబ్జెక్టులతో పాటు వారు నేర్చుకోవాలనుకునే కోర్సును ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ కూడా ఉంటుంది, తద్వారా నైపుణ్యాభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుంది.
• NRF (నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్) ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ప్రభుత్వం విశ్వవిద్యాలయం మరియు కళాశాల స్థాయిలో పరిశోధన మరియు ఆవిష్కరణలకు కొత్త మార్గాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది.
• ప్రాంతీయ భాషల్లో కొనసాగించడానికి భాషను అమలు చేయడం అంటే 5వ తరగతి వరకు బోధించడం పెద్ద సమస్య. పిల్లవాడు ప్రాంతీయ భాషలో బోధించబడతాడు మరియు 5వ తరగతి పూర్తి చేసిన తర్వాత అవసరమైన ఆంగ్ల భాష పట్ల తక్కువ వైఖరిని కలిగి ఉంటాడు.
• పిల్లలు నిర్మాణాత్మక పద్ధతిలో నేర్చుకుంటారు, ఇది వారి చిన్న మెదడుపై భారాన్ని పెంచుతుంది.

1986లో అమల్లోకి వచ్చిన విద్యా విధానంలో మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫలితంగా వచ్చిన మార్పు కొత్త విద్యా విధానమే. విధానం అనేక సానుకూల లక్షణాలను కలిగి ఉంది, అయితే ఇది కఠినత ద్వారా మాత్రమే సాధించబడుతుంది. లేఅవుట్ కోసం వీక్షణలు మాత్రమే పని చేయవు కానీ పనులు సమర్థవంతంగా చేయాలి.

వ్యాసం 3 (600 పదాలు) – కొత్త విద్యా విధానంలో నిర్మాణాత్మక మార్పులు

2030 నాటికి పాలసీ అంశాలను సాధించాలనే లక్ష్యంతో భారత ప్రభుత్వం కొత్త విద్యా విధానాన్ని రూపొందించింది. ఇది 1986లో చివరిసారిగా అమలులోకి వచ్చిన ప్రస్తుత విద్యా విధానంలో పూర్తి మార్పు. ఇది విద్యార్థి యొక్క స్వీయ-సామర్థ్యాలు మరియు భావనల ఆధారంగా నేర్చుకునే ప్రక్రియ మరియు రోట్ లెర్నింగ్ ప్రక్రియ కాదు.

జాతీయ విద్యా విధాన ముసాయిదా

• ప్రస్తుత విధానం 1986 నాటి జాతీయ విద్యా విధానం స్థానంలో వచ్చింది.
• 2015 జనవరిలో క్యాబినెట్ సెక్రటరీ టీఎస్ఆర్ సుబ్రమణియన్ నేతృత్వంలోని కమిటీ కొత్త విద్యా విధానానికి సంబంధించిన చర్చను ప్రారంభించింది మరియు 2017లో కమిటీ నివేదికను సమర్పించింది.
• 2017 నివేదిక ఆధారంగా రూపొందించిన జాతీయ విద్యా విధానం యొక్క ముసాయిదాను 2019లో మాజీ ఇస్రో (భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ) చీఫ్ కృష్ణస్వామి కస్తూరిరంగన్ నేతృత్వంలోని కొత్త బృందం సమర్పించింది.
• ప్రజలు మరియు వాటాదారులతో సంప్రదించిన తర్వాత మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త విద్యా విధానాన్ని ముసాయిదా ప్రకటించింది.
• కొత్త విద్యా విధానం జూలై 29, 2020 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

నూతన విద్యా విధానంలో నిర్మాణాత్మక మార్పులు

పాఠశాల విద్య

10+2 మాడ్యులస్ 5+3+3+4 మోడల్ ద్వారా భర్తీ చేయబడింది. ఈ అమలు ఈ విధంగా చేయబడుతుంది:

• పునాది దశ – ఇది మూడు సంవత్సరాల ప్రీ-స్కూలింగ్ వ్యవధిని కలిగి ఉంటుంది.
• ప్రారంభ దశ – ఇది 8-11 సంవత్సరాల వయస్సుతో 3-5 తరగతులను కలిగి ఉంటుంది.
• మధ్య దశ – ఇది 11-14 సంవత్సరాల వయస్సుతో 6-8 తరగతిని కలిగి ఉంటుంది.
• సెకండరీ దశ – ఇది 14-19 సంవత్సరాల వయస్సుతో 9-12 తరగతులను కలిగి ఉంటుంది. ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు మల్టీడిసిప్లినరీ స్టడీస్‌కు సంబంధించిన ఎంపికతో కలిపి ఉంటుంది. ఇకపై ఒకే విభాగంలో చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు.
• విద్యార్థులు కేవలం మూడుసార్లు మాత్రమే పరీక్షలు రాయాలి, అంటే 3వ తరగతి, 5వ తరగతి, 8వ తరగతి.
• “పరాఖ్”, విద్యార్థుల పనితీరును అంచనా వేయడానికి ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది.

ఉన్నత విద్య

• అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్ అనువైన నిష్క్రమణతో 4-సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్. దీనిలో విద్యార్థికి ఒక సంవత్సరం కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత సర్టిఫికేట్ ఇవ్వబడుతుంది, 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత డిప్లొమా డిగ్రీతో పాటు, 3-సంవత్సరాల తర్వాత బ్యాచిలర్ డిగ్రీ మరియు 4-సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత పరిశోధన పని మరియు అధ్యయనం. ఇంటిగ్రేట్ చేయబడుతుంది. అంశానికి సంబంధించిన శోధనతో.
• విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు కళాశాలలకు నిధులు మరియు ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి ఒక ఉన్నత విద్యా గ్రాంట్స్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది. ఇది AICTE మరియు UGC స్థానంలో ఉంటుంది.
• NEET మరియు JEE అలాగే విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు కళాశాలలకు ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షను నిర్వహించడం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ యొక్క బాధ్యత.
• మాస్టర్స్ మరియు పిహెచ్‌డి మధ్య ఇంటర్మీడియట్ కోర్సు అయినందున, మాస్టర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ కోర్సు నిలిపివేయబడుతుంది.
• పరిశోధన మరియు ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడానికి నేషనల్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ (NRA) అభివృద్ధి చేయవలసి ఉంది.
• విదేశీ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌లు మన దేశంలో మరియు వారి దేశంలో మన క్యాంపస్‌లను ఏర్పాటు చేస్తాయి.

ఉపాధ్యాయ విద్య మరియు నియామకం

• ఉపాధ్యాయులకు 4 సంవత్సరాల ఇంటిగ్రేటెడ్ B.Ed ప్రోగ్రామ్‌ను తప్పనిసరి చేసింది.
• వివిధ బోధనా పరికరాలకు సంబంధించి ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ కోసం వర్క్‌షాప్‌లు నిర్వహించాలి.
• విద్యార్థుల అభివృద్ధికి ఒకే ఉపాధ్యాయుడు కేంద్రీకృత పాత్ర పోషిస్తున్నందున ఉపాధ్యాయుల నియామక ప్రక్రియలో పారదర్శకత ఉండాలి.

కొత్త విద్యా విధానం యొక్క ప్రయోజనకరమైన ప్రభావాలు

• ఇది అభ్యాసకుని స్వీయ-సంభావ్య, అభిజ్ఞా నైపుణ్యాలపై నొక్కి చెబుతుంది. పిల్లలు ప్రతిభావంతులుగా జన్మించినట్లయితే వారి ప్రతిభను పెంపొందించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
• ఇంతకుముందు విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి ఒక సబ్జెక్టును మాత్రమే ఎంచుకునే అవకాశం ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు వివిధ సబ్జెక్టులను ఎంచుకోవచ్చు, ఉదాహరణకు – గణితం అలాగే కళలు మరియు చేతిపనులు.
• ప్రతి సబ్జెక్టును సమానంగా పరిగణించడంపై దృష్టి పెట్టండి.
• వినూత్న ఆలోచనలను చేర్చడం ద్వారా విద్యార్థులలో భాగస్వామ్య, విమర్శనాత్మక ఆలోచన మరియు తార్కిక సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం ఈ విధానం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.
• అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులలోని బహుళ నిష్క్రమణ ఎంపికలు ఈ సమయంలో ఎక్కడైనా పని చేసి, ఆపై కొనసాగించడం ద్వారా అనుభవం మరియు నైపుణ్యాల నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశాన్ని విద్యార్థులకు అందిస్తాయి.
• కొత్త విద్యా విధానం ఏదైనా అంశాన్ని నేర్చుకునే ఆచరణాత్మక అంశంపై దృష్టి సారిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది భావనను అర్థం చేసుకోవడానికి మెరుగైన మార్గంగా పరిగణించబడుతుంది.
• అన్ని సంస్థలు మరియు ఉన్నత విద్యాసంస్థలు 2040 నాటికి మల్టీడిసిప్లినరీగా మారుతాయి.

కొత్త విద్యా విధానం అనేక కార్యక్రమాలతో అమలులోకి వచ్చింది, ఇది ప్రస్తుత పరిస్థితికి ఖచ్చితంగా అవసరం. ఈ విధానం అధ్యయనం యొక్క పాఠ్యాంశాలతో పాటు నైపుణ్యం అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టడానికి సంబంధించినది. ఏదైనా కలలు కనడం పనికిరాదు, సరైన ప్రణాళిక మరియు దాని ప్రకారం పని చేయడం లక్ష్యం నెరవేరడానికి మాత్రమే సహాయపడుతుంది. NEP యొక్క లక్ష్యాలు ఎంత త్వరగా నెరవేరితే, మన దేశం అంత త్వరగా పురోగతి వైపు పయనిస్తుంది.

34 سال کے وقفے کے بعد قومی تعلیمی نظام میں تبدیلی لانے کے لیے؛ ہماری مرکزی حکومت نے جولائی 2020 میں ایک نئی تعلیمی پالیسی کو منظوری دی تھی۔ نئی تعلیمی پالیسی کا مقصد طلباء کی سوچ اور تخلیقی صلاحیت کو بڑھا کر سیکھنے کے عمل کو مزید موثر بنانا ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی میں اسکول کی سطح کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم میں بھی بہت سی تبدیلیاں شامل ہیں۔ یہاں نئی ​​تعلیمی پالیسی پر، میں نے آپ کے لیے مختلف الفاظ کی حدود میں کچھ مضامین فراہم کیے ہیں، جن سے آپ کو اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنے میں مدد ملے گی۔

اردو میں نئی ​​تعلیمی پالیسی پر مختصر اور طویل مضامین

مضمون 1 (250 الفاظ) – نئی تعلیمی پالیسی: ضرورت اور مقاصد.

نئی قومی تعلیمی پالیسی موجودہ قومی تعلیمی پالیسی کی جگہ 29 جولائی 2020 کو نافذ ہوئی۔ تعلیمی پالیسی میں یہ تبدیلی 34 سال کے وقفے کے بعد کی گئی ہے۔ لیکن تبدیلی ضروری تھی اور وقت کی ضرورت کے مطابق اسے پہلے آنا چاہیے تھا۔

نئی تعلیمی پالیسی 2020 کی ضرورت

پہلے کا تعلیمی نظام بنیادی طور پر سیکھنے اور نتائج کی فراہمی پر مرکوز تھا۔ حاصل کردہ نمبروں کی بنیاد پر طلبہ کا اندازہ لگایا گیا۔ یہ ترقی کے لیے یک طرفہ نقطہ نظر تھا۔ لیکن نئی تعلیمی پالیسی ایک کثیر الشعبہ نقطہ نظر کی مطابقت پر مرکوز ہے۔ اس کا مقصد طالب علم کی ہمہ جہت ترقی ہے۔

نئی تعلیمی پالیسی میں ایک نئے نصاب اور تعلیم کے ڈھانچے کی تشکیل کا تصور کیا گیا ہے جو طلباء کو سیکھنے کے مختلف مراحل میں مدد فراہم کرے گا۔ موجودہ تعلیمی نظام میں تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ تعلیم کو شہری سے دیہی علاقوں تک ہر کسی کے لیے قابل رسائی بنایا جا سکے۔ یہ مقصد 4 معیار کی تعلیم کی تکمیل کے ذریعے پائیداری کے حصول کی طرف ہوگا۔

نئی تعلیمی پالیسی کا بنیادی مقصد بچے کو ہنر مند بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت کرنا ہے کہ وہ جس شعبے میں بھی دلچسپی رکھتے ہوں۔ اس طرح، سیکھنے والے اپنے مقصد، اور اپنی صلاحیتوں کو دریافت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ سیکھنے والوں کو انٹیگریٹڈ لرننگ فراہم کی جانی چاہئے یعنی انہیں ہر ایک شعبہ کا علم ہونا چاہئے۔ یہی بات اعلیٰ تعلیم میں بھی لاگو ہوتی ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی میں اساتذہ کی تعلیم اور تربیت کے عمل میں اصلاحات پر بھی زور دیا گیا ہے۔

موجودہ تعلیمی نظام 1986 کی موجودہ تعلیمی پالیسی میں کی گئی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ اسے سیکھنے والوں اور ملک کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے لاگو کیا گیا ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی بچوں کی مجموعی نشوونما پر مرکوز ہے۔ اس پالیسی کے تحت سال 2030 تک اپنا ہدف حاصل کرنا ہے۔

مضمون 2 (400 الفاظ) – نئی تعلیمی پالیسی: نقطہ نظر اور فوائد/نقصانات

ہندوستانی آئین کے مطابق مناسب بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر فرد کا پیدائشی حق ہے۔ تعلیم ایک انتہائی اہم عنصر ہے جو بچے کی نشوونما میں ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے۔ 21ویں صدی میں 1986 کے بعد قومی تعلیمی پالیسی میں تبدیلی جولائی 2020 میں ہوئی اور یہ نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے طور پر سامنے آئی۔

نئی تعلیمی پالیسی اپروچ

نئی تعلیمی پالیسی سابقہ ​​قومی تعلیمی پالیسی کا از سر نو جائزہ ہے۔ یہ ایک نئے ساختی ڈھانچے کے ذریعے پورے نظام تعلیم کی تبدیلی ہے۔

نئی تعلیمی پالیسی میں پیش کردہ وژن نظام کو ایک اعلیٰ جذبہ اور توانائی سے بھرپور پالیسی میں تبدیل کر رہا ہے۔ سیکھنے والے کو ذمہ دار اور موثر بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔

نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے فائدے اور نقصانات

• نئی تعلیمی پالیسی سیکھنے والوں کی مربوط ترقی پر مرکوز ہے۔
• یہ 10+2 سسٹم کو 5+3+3+4 ڈھانچے سے بدل دیتا ہے، جس میں 12 سال کی اسکولنگ اور 3 سال کی پری اسکولنگ ہوتی ہے، اس طرح بچوں کو اسکول کی تعلیم کا ابتدائی مرحلہ ملتا ہے۔
• امتحانات صرف تیسری، پانچویں اور آٹھویں جماعت میں ہوں گے، دیگر کلاسوں کے نتائج کو باقاعدہ جانچ کے طور پر لیا جائے گا۔ بورڈ کے امتحانات کو بھی آسان بنایا جائے گا اور سال میں دو بار منعقد کیا جائے گا تاکہ ہر بچے کو دو مواقع مل سکیں۔
• پالیسی نصاب سے باہر نکلنے میں زیادہ لچک کے ساتھ گریجویٹ پروگراموں کے لیے ایک کثیر الشعبہ اور مربوط نقطہ نظر کا تصور کرتی ہے۔
• ریاستی اور مرکزی حکومت دونوں مل کر تعلیم کے لیے عوام کی جانب سے زیادہ سے زیادہ عوامی سرمایہ کاری کے لیے کام کریں گی، اور جی ڈی پی کو جلد از جلد 6 فیصد تک بڑھا دیں گے۔
• نئی تعلیمی پالیسی سیکھنے کے لیے کتابوں کی کھپت کو بڑھانے کے بجائے عملی تعلیم کو فروغ دینے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔
• NEP یعنی نئی تعلیمی پالیسی سادہ گفتگو، گروپ ڈسکشن اور استدلال کے ذریعے بچوں کی نشوونما اور سیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔
• NTA قومی سطح پر یونیورسٹیوں کے لیے مشترکہ داخلہ ٹیسٹ منعقد کرے گا۔
• طلباء کو کورس کے مضامین کے ساتھ ساتھ جس کورس کو وہ سیکھنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کرنے کی بھی آزادی ہوگی، اس طرح مہارت کی نشوونما کو فروغ ملے گا۔
• حکومت این آر ایف (نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن) قائم کرکے یونیورسٹی اور کالج کی سطح پر تحقیق اور اختراع کی نئی راہیں قائم کرے گی۔
• زبان کا نفاذ یعنی پانچویں جماعت تک پڑھائی علاقائی زبانوں میں جاری رکھنا ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بچے کو علاقائی زبان میں پڑھایا جائے گا اور اس وجہ سے انگریزی زبان کی طرف اس کا رجحان کم ہوگا، جو کہ پانچویں جماعت کی تکمیل کے بعد ضروری ہے۔
• بچوں کو ساختی طریقے سے سیکھنے کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے ان کے نوجوان دماغوں پر بوجھ بڑھ سکتا ہے۔

موجودہ تعلیمی پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت تھی جو 1986 میں نافذ کی گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں آنے والی تبدیلی خود نئی تعلیمی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ پالیسی میں بہت سی مثبت خصوصیات ہیں، لیکن یہ سختی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لے آؤٹ کے لیے صرف نظارے کام نہیں کریں گے لیکن کاموں کو مؤثر طریقے سے کرنا ہوگا۔

مضمون 3 (600 الفاظ) – نئی تعلیمی پالیسی میں ساختی تبدیلیاں

نئی تعلیمی پالیسی حکومت ہند نے 2030 تک پالیسی کے پہلوؤں کو حاصل کرنے کے مقصد کے ساتھ تیار کی ہے۔ یہ موجودہ تعلیمی پالیسی میں مکمل تبدیلی ہے جو آخری بار 1986 میں نافذ کی گئی تھی۔ یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے جس کی بنیاد طالب علم کی خود صلاحیتوں اور تصورات پر ہوتی ہے نہ کہ روٹ سیکھنے کا عمل۔

قومی تعلیمی پالیسی فریم ورک

• موجودہ پالیسی نے قومی تعلیمی پالیسی 1986 کی جگہ لے لی ہے۔
• نئی تعلیمی پالیسی کے بارے میں بحث جنوری 2015 میں کابینہ سکریٹری ٹی ایس آر سبرامنیم کی سربراہی والی کمیٹی نے شروع کی تھی اور کمیٹی نے 2017 میں ایک رپورٹ پیش کی تھی۔
• 2017 کی رپورٹ کی بنیاد پر تیار کی گئی قومی تعلیمی پالیسی کا مسودہ 2019 میں اسرو (انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن) کے سابق سربراہ کرشنا سوامی کستوریرنگن کی قیادت میں نئی ​​ٹیم نے پیش کیا تھا۔
• نئی تعلیمی پالیسی کے مسودے کا اعلان انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت نے عوام اور اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد کیا۔
• نئی تعلیمی پالیسی 29 جولائی 2020 کو نافذ ہوئی۔

نئی تعلیمی پالیسی میں ساختی تبدیلیاں

اسکول کی تعلیم

10+2 ماڈیولس کو 5+3+3+4 ماڈل سے بدل دیا گیا ہے۔ یہ پھانسی کچھ اس طرح کی جائے گی:

• بنیادی مرحلہ – اس میں تین سال کی پری اسکولنگ مدت شامل ہوگی۔
• ابتدائی مرحلہ – یہ 8-11 سال کی عمر کے ساتھ 3-5 کلاسز پر مشتمل ہے۔
• درمیانی مرحلہ – یہ 11-14 سال کی عمر کے ساتھ 6-8 کلاس پر مشتمل ہوگا۔
• ثانوی مرحلہ – یہ 14-19 سال کی عمر کے ساتھ کلاس 9-12 تشکیل دے گا۔ ان چار سالوں کو ملٹی ڈسپلنری اسٹڈیز کے آپشن کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اب صرف ایک مضمون میں پڑھنا ضروری نہیں رہے گا۔
• طلباء کو صرف تین بار امتحان دینا ہوگا، یعنی کلاس 3، کلاس 5، کلاس 8۔
• “پرکھ”، ایک باڈی قائم کی جائے گی جو طلباء کی کارکردگی کا جائزہ لے گی۔
• انڈر گریجویٹ پروگرام 4 سالہ پروگرام ہوگا جس میں لچکدار اخراج ہوگا۔ جس میں طالب علم کو ایک سالہ کورس مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اس کے علاوہ 2 سال مکمل کرنے پر ڈپلومہ ڈگری، 3 سال کے بعد بیچلر ڈگری اور 4 سال مکمل کرنے کے بعد تحقیقی کام اور مطالعہ کو مربوط کیا جائے گا۔ موضوع سے متعلق کی جانے والی تلاش کے ساتھ۔
• یونیورسٹیوں اور کالجوں کو فنڈز اور فنانس فراہم کرنے کے لیے ایک ہائر ایجوکیشن گرانٹس کونسل ہوگی۔ یہ AICTE اور UGC کی جگہ لے گا۔
• نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ NEET اور JEE کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے لیے مشترکہ داخلہ ٹیسٹ کا انعقاد کرے۔
• ماسٹر آف فلاسفی کورس بند کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے درمیان انٹرمیڈیٹ کورس تھا۔
• تحقیق اور اختراعات کو فروغ دینے کے لیے ایک نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن (NRA) تیار کیا جانا ہے۔
• غیر ملکی یونیورسٹیوں کے کیمپس ہمارے ملک اور اپنے ملک میں ہمارے کیمپس قائم کریں گے۔

اساتذہ کی تعلیم اور بھرتی

• اساتذہ کے لیے 4 سالہ مربوط بی ایڈ پروگرام کو لازمی بنایا۔
• اساتذہ کی تربیت کے لیے مختلف تدریسی آلات کے حوالے سے ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے۔
• اساتذہ کی بھرتی کے عمل میں شفافیت ہونی چاہیے کیونکہ طلبہ کی ترقی کے لیے صرف ایک استاد مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔

نئی تعلیمی پالیسی کے فائدہ مند اثرات

• یہ سیکھنے والے کی خود امکانی، علمی مہارتوں پر زور دیتا ہے۔ اس سے بچے کو اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد ملے گی اگر وہ تحفے میں پیدا ہوئے ہیں۔
• پہلے طلباء کے پاس مطالعہ کے لیے صرف ایک مضمون کا انتخاب کرنے کا اختیار تھا، لیکن اب وہ مختلف مضامین کا انتخاب کر سکتے ہیں، مثلاً ریاضی کے ساتھ ساتھ آرٹس اور دستکاری۔
• ہر موضوع کے ساتھ یکساں سلوک کرنے پر زور دیا۔
• اس پالیسی کا بنیادی مقصد طالب علموں میں اختراعی خیالات کو شامل کرنے کے ساتھ شراکتی، تنقیدی سوچ اور استدلال کی صلاحیت کو فروغ دینا ہے۔
• انڈر گریجویٹ کورسز میں ایک سے زیادہ ایگزٹ آپشنز طلباء کو تجربے سے فائدہ اٹھانے اور اس دوران کہیں کام کرنے اور پھر بعد میں جاری رکھنے کا موقع فراہم کریں گے۔
• نئی تعلیمی پالیسی کسی بھی مضمون کو سیکھنے کے عملی پہلو پر توجہ مرکوز کرتی ہے، کیونکہ اسے تصور کو سمجھنے کا ایک بہتر طریقہ سمجھا جاتا ہے۔
• تمام ادارے اور اعلیٰ تعلیمی ادارے 2040 تک کثیر الشعبہ بن جائیں گے۔

نئی تعلیمی پالیسی بہت سے اقدامات کے ساتھ رکھی گئی ہے جو کہ موجودہ صورتحال کی بالکل ضرورت ہے۔ پالیسی کا تعلق مطالعہ کے نصاب کے ساتھ ہنر کی ترقی پر توجہ دینے سے ہے۔ کسی بھی چیز کا خواب دیکھنا کام نہیں آئے گا، کیونکہ مناسب منصوبہ بندی اور اس کے مطابق کام کرنے سے ہی مقصد کی تکمیل میں مدد ملے گی۔ جتنی جلدی NEP کے مقاصد حاصل ہوں گے اتنی ہی جلد ہماری قوم ترقی کی طرف بڑھے گی۔

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