Rajasthan Kisan Karj Mafi Yojana 2022:- से माफ होगी किसानों का कर्ज, सरकार माफ करेगी किसानों की कर्ज सूची राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना 2022 बैंकों को साझेदारी में कर्ज माफी की पेशकश की गई है। इन बैंकों ने 6018 करोड़ रुपये से अधिक के 3 लाख से अधिक किसानों के ऋण को एनपीए घोषित किया है।
ऐसे में राजस्थान सरकार की ओर से पेशकश की गई है कि जो कर्ज एनपीए हो गया है उसका 10 फीसदी सरकार देगी. जबकि 90% बैंक माफ कर देंगे। इस कर्जमाफी का लाभ करीब तीन लाख किसान परिवारों को मिलेगा। खासतौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सरकार इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है।
राजस्थान किसान ऋण माफी के बारे में पूरी जानकारी हम नीचे उपलब्ध करा रहे हैं। नए साल पर राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है. सहकारिता के बाद अब राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया कर्ज माफ किया जा सकता है। इसके लिए गहलोत सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफ करने का प्रस्ताव रखा है।
राजस्थान में जब कांग्रेस की गहलोत सरकार बनी तो सहकारी बैंकों का 14 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया गया। लेकिन कई किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज भी लिया है। उनका कर्ज माफ नहीं हो सका। ऐसे में अब सरकार के इस प्रस्ताव के बाद इन किसानों की भी उम्मीदें जगी हैं.
उम्मीद है कि सरकार के इस प्रस्ताव में बैंक सहयोग करेंगे और जल्द ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. हाल ही में, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लाई गई एकमुश्त ऋण माफी योजना में कृषि ऋण माफी को एनपीए में वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान किसान ऋण माफी योजना 2022 इस तरह होगी,
हाल ही में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने बैंकों को यह 10% और 90% फॉर्मूला दिया था। इतना ही नहीं, बैठक में मौजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्रीय अधिकारियों से पूछा गया कि क्या राजस्थान के बैंक पंजाब और छत्तीसगढ़ से अलग हैं. कर्जमाफी का मॉडल यहां क्यों लागू नहीं हो सकता? उन्होंने यहां तक कहा कि अगर बैंक राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ करने को तैयार हैं तो साल में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की हर बैठक में जाने को तैयार हैं.
आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार पहले ही किसानों की कर्जमाफी का ऐलान कर चुकी है। इसके तहत किसानों का सहकारी बैंकों का पूरा कर्ज और राष्ट्रीयकृत बैंकों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाना था. सहकारी बैंकों का कर्ज माफ कर दिया गया है और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफ किया जाना बाकी है।
इस योजना के तहत बैंक किसानों का 90% कर्ज माफ करेंगे। शेष 10% का भुगतान सरकार द्वारा किसानों की ओर से किया जाएगा। इसी तर्ज पर अन्य बैंक भी गरीब किसानों को राहत देंगे। राज्य सरकार और बैंकों का मकसद किसानों को राहत पहुंचाना है.
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